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दिल्ली विधानसभा से भाजपा विधायकों का निलंबन; हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली विधानसभा से भाजपा विधायकों का निलंबन; हाईकोर्ट ने याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रखा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने बजट सत्र की शुरुआत में उपराज्यपाल वीके सक्सेना के अभिभाषण को बाधित करने के...
संदेशखाली विवाद के बीच बीजेपी का आरोप- तुष्टिकरण की राजनीति के लिए शाजहां शेख को बचा रही हैं ममता बनर्जी

संदेशखाली विवाद के बीच बीजेपी का आरोप- तुष्टिकरण की राजनीति के लिए शाजहां शेख को बचा रही हैं ममता बनर्जी

भाजपा ने मंगलवार को संदेशखली मुद्दे पर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर एक और हमला बोला और...
ज्ञानवापी मामला: मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, तहखाने में जारी रहेगी पूजा

ज्ञानवापी मामला: मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका, तहखाने में जारी रहेगी पूजा

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को वाराणसी जिला न्यायाधीश के 17 जनवरी के आदेश को चुनौती देने वाली...
'सनातन धर्म की बड़ी जीत' - ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील

'सनातन धर्म की बड़ी जीत' - ज्ञानवापी मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद हिंदू पक्ष के वकील

इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने सोमवार को ज्ञानवापी मस्जिद के "व्यास तहखाना" में "पूजा" की अनुमति देने वाले...
ईडी के सामने आज भी पेश नहीं होंगे सीएम केजरीवाल, 'आप' ने कहा- कोर्ट के फैसले का करें इंतजार

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दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल एक बार फिर ईडी के सामने पेश नहीं होंगे। आम आदमी पार्टी का कहना...
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाला’ मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति ‘घोटाला’ मामले में संजय सिंह की जमानत याचिका पर ईडी से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली आबकारी नीति संबंधी कथित घोटाले से जुड़े धन शोधन मामले में आम आदमी पार्टी (आप)...
जम्मू-कश्मीर में चुनावों की घोषणा सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी, ये शर्म की बात है: उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर में चुनावों की घोषणा सुप्रीम कोर्ट को करनी पड़ी, ये शर्म की बात है: उमर अब्दुल्ला

जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि यह "काफ़ी शर्म की बात" है कि भारत के चुनाव...
सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और...
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