सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने पर रोक लगाई, प्रभावी रहेगा लुकआउट नोटिस
10 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
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राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले पर सुप्रीम कोर्ट आज से करेगी सुनवाई
अयोध्या राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद पर शुक्रवार से सुप्रीम कोर्ट में तीन जजों की बेंच सुनवाई शुरू करेगी। यह सुनवाई रोजाना जारी रहेगी।
सहारा-सेबी केस: सुप्रीम कोर्ट ने ठुकराई सहारा की अर्जी, नीलाम होगी एंबी वैली
न्यायमूर्ति दीपक मिश्रा, न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति एके सिकरी की विशेष पीठ सहारा समूह के वकीलों की दलीलों से संतुष्ट नजर नहीं आयी और उसने नीलामी पर रोक लगाने संबंधी सहारा की अपील को ठुकरा दिया।
नोएडा जमीन घोटाले में पूर्व मुख्य सचिव नीरा यादव को दो साल की सजा
जस्टिस कुरियन जोसेफ और जस्टिस आर भानुमती की एक पीठ ने इसी मामले में पूर्व आईएएस अधिकारी राजीव कुमार को भी दोषी माना।
शाहिद खाकन अब्बासी चुने गए पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री
नवाज शरीफ के भाई शहबाज शरीफ को संसद का सदस्य चुने जाने तक शाहिद अब्बासी पाकिस्तान के अंतरिम प्रधानमंत्री का पदभार संभालेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने ‘इंदु सरकार’ की रिलीज पर नहीं लगाई रोक, कल ही होगी रिलीज
बॉलीवुड फिल्मकार मधुर भंडारकर के निर्देशन में बनी फिल्म 'इंदु सरकार' को सुप्रीम कोर्ट से रिलीज करने की अनुमति मिल गई है। पिछले दिनों काफी विवादों में रहने वाली इस फिल्म के रिलीज पर रोक लगाने के लिए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
सुब्रत राय को 7 सितंबर तक 15 सौ करोड़ रुपये जमा कराने का आदेश
न्यायालय इस मामले में अब 11 सितंबर को आगे सुनवाई करेगा।
मीरा कुमार ने अमरनाथ यात्रियों पर हुए आतंकी हमले की निंदा की
राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष की उम्मीदवार मीरा कुमार ने अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमले की कड़ी निंदा करते हुए इसे जघन्य अपराध बताया है।
पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसानों की जीत: एआईकेएस
सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाईकोर्ट की केंद्र के पशु बिक्री बैन नोटिफिकेशन पर लगाई गई रोक को जारी रखा है। साथ ही इस रोक को पूरे देश में लागू करने का निर्णय दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा,चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट कानून बनाए सरकार
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि संसद को ऐसे कानून बनाने चाहिए जिससे चुनाव आयुक्त की नियुक्ति में पारदर्शिता सुनिश्चित की जा सके। कोर्ट ने कहा कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए स्पष्ट नियम हों क्योंकि चुनाव आयोग ही निष्पक्ष चुनाव कराने में बेहद अहम भूमिका निभाता है।
