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Search Result : "Student agitation"

उम्र महज 9 साल पर इनकी ताक धिना धिन का कोई सानी नहीं

उम्र महज 9 साल पर इनकी ताक धिना धिन का कोई सानी नहीं

अगर कोई छोटा बच्‍चा अपनी नन्‍हीं ऊंगलियों से तबलेे की बेहतरीन ताक धिना धिन ताल एक लय में बिखेरने लगे तो उसका हर कोई फैन हो जाएगा। दिल्‍ली के कुमार मंगलम वर्ल्‍ड स्‍कूल विकासपुरी के कक्षा पांचवी के छात्र 9 साल के अभिवंदन विज इन दिनों अपने तबले के हुनर से लाखों लोगों के दिलों पर राज कर रहे हैं।
कश्मीर की एनआरआई लड़की ने कहा, पीएम मोदी आंदोलनकारियों को सुनें

कश्मीर की एनआरआई लड़की ने कहा, पीएम मोदी आंदोलनकारियों को सुनें

कश्मीरी मूल की 17 वर्षीय एक अनिवासी लड़की ने पीएम नरेन्द्र मोदी को खुला पत्र लिखकर उनसे आंदोलनरत कश्मीरियों की बातों को सुनने का आग्रह किया है। लड़की ने कहा कि आंदोलन का रास्‍ता सिर्फ बातचीत से ही निकलेगा। मीडिया पर बैन से कुछ नहीं होने वाला।
बिहार सरकार पर गरजे कन्हैया, छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर न करें

बिहार सरकार पर गरजे कन्हैया, छात्रों को सड़कों पर उतरने के लिए मजबूर न करें

जेएनयू छात्रासंघ के अध्यक्ष कन्हैया कुमार ने पटना आर्ट्स कॉलेज में जारी छात्रों के आंदोलन को समाप्त कराए जाने और बिहार लोक सेवा आयोग (बीपीएससी) की परीक्षा तिथि में बदलाव की अपील बिहार सरकार से करते हुए रविवार को कहा कि छात्रों को पढ़ने दिया जाए, उन्हें सड़कों पर उतरने के लिए विवश न किया जाए।
जाट आरक्षण आंदोलन: दूसरे दिन भी जारी, पर फीका रहा असर

जाट आरक्षण आंदोलन: दूसरे दिन भी जारी, पर फीका रहा असर

हरियाणा में सोमवार को भी आरक्षण की मांग को लेकर जाटों का आंदोलन जारी रहा। राज्य में विभिन्न स्थानों पर ऑल इंडिया जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एआईजेएएसएस) से जुड़े जाट नेताओं ने दूसरे दिन भी धरना दिया लेकिन उसमें लोगों की उपस्थिति कम ही रही।
हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लागू, अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात

हरियाणा के 8 जिलों में धारा 144 लागू, अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात

हरियाणा में जाट आंदोलन से निपटने के लिए प्रशासन इस बार काफी सतर्क है। प्रशासन ने राज्‍य के संवेदनशील 8 जिलों में धारा 144 लागूू कर दी है। दिल्ली से सटे सोनीपत में मोबाइल इंटरनेट पर रोक लगा दी गई है। पिछली बार की हिंसा से सबक लेते हुए खट्टर सरकार ने राज्य में अर्धसैनिक बलों की 55 कंपनियां तैनात की हैं।
पांच जून से हरियाणा में जाट आंदोलन की चेतावनी, खट्टर सरकार हाई कोर्ट जाएगी

पांच जून से हरियाणा में जाट आंदोलन की चेतावनी, खट्टर सरकार हाई कोर्ट जाएगी

अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति (एबीजेएएसएस) ने सरकारी नौकरियों में आरक्षण के लिए पांच जून से हरियाणा में फिर से आंदोलन शुरू करने की चेतावनी दी है। इसे देखते हुए हरियाणा में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। राज्य के 8 जिलों में धारा 144 लगाई गई है। आंदोलन को रोकने के लिए खट्टर सरकार हाई कोर्ट में एक याचिका दायर करेगी।
जाट आंदोलन से रेलवे को 55.92 करोड़ का नुकसान

जाट आंदोलन से रेलवे को 55.92 करोड़ का नुकसान

गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बुधवार को राज्यसभा में कहा कि हरियाणा में जाट आंदोलन से निपटने के क्रम में केंद्र या राज्य सरकार की ओर से कोई चूक नहीं हुई थी। वहीं लोकसभा में रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने कहा ‌कि आंदोलन के दौरान लगभग 2,314 ट्रेनें रद्द हुईं और टिकट रद्द होने तथा संपत्ति को नुकसान पहुंचाने से रेलवे को 55.92 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ।
चर्चा : कॉलेज परिसर में घूस का पाप। आलोक मेहता

चर्चा : कॉलेज परिसर में घूस का पाप। आलोक मेहता

लखनऊ के एक इंजीनियरिंग कॉलेज के छात्र ने शिक्षक द्वारा रिश्वत लेने के दबाव से तंग आकर आत्महत्या कर ली। छात्र को कक्षा में उप‌स्थिति के रिकॉर्ड के आधार पर परीक्षा प्रवेश पत्र मिलने से शिक्षक रोक रहा था। छात्र ने एक बार 20 हजार रुपया दे भी दिया और घूसखोर शिक्षक ने ज्यादा रकम मांगी। ऐसी मानसिक प्रताड़ना संपूर्ण शिक्षा-व्यवस्था और शासकीय तंत्र के लिए शर्मनाक है।
अमृतसर-मुंबई रूट का किराया अब भी तीन गुना, सरकार खामोश

अमृतसर-मुंबई रूट का किराया अब भी तीन गुना, सरकार खामोश

जाट आंदोलन का फायदा उठाते हुए घरेलू विमानन कंपनियों द्वारा उंचा किराया वसूलने का सिलसिला जारी है। कुछ विमानन कंपनियां अमृतसर-मुंबई मार्ग पर 300 प्रतिशत अधिक यानी 23,000 रुपये तक किराया ले रही हैं। वहीं सरकार ने इस मामले से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि वह विमानन कंपनियों से टिकट के किराये कम करने का सिर्फ आग्रह कर सकती है। मौजूदा जाट आंदोलन के दौरान कई विमानन कंपनियों ने अपने किरायों में असामान्य बढ़ोतरी की है।
आप एसी कमरे में बैठकर हमसे आदेश जारी कराना चाहते हैंः सुप्रीम कोर्ट

आप एसी कमरे में बैठकर हमसे आदेश जारी कराना चाहते हैंः सुप्रीम कोर्ट

हरियाणा में जाट आरक्षण के आंदोलन के कारण दिल्ली में बढ़ते जल संकट पर सर्वोच्च अदालत ने केजरीवाल सरकार की दलील पर हालांकि केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस तो जारी कर दिया लेकिन साथ ही ‌दिल्ली सरकार को फटकार भी लगाई है। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति टी. एस. ठाकुर की अध्यक्षता वाली पीठ ने केजरीवाल सरकार से कहा कि आप चाहते हैं कि हम आपके लिए आदेश जारी करें और आप एसी कमरे में बैठकर आराम फरमाते रहें।
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