देश के विभिन्न हिस्सों में एक ओर जहां कर्ज माफी को लेकर किसान आंदोलित हो रहे हैं, तो वहीं इसी बीच वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा कि केंद्र इस मुद्दे पर किसानों की कोई मदद नहीं करेगा। रविवार को महाराष्ट्र सरकार ने किसानों का कर्ज माफ करने का फैसला किया है। वहीं, मध्यन प्रदेश में भी किसान अपनी तमाम मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर राज्य की भाजपा सरकार पर हमला बोला है। अखिलेश ने कहा कि राज्य की कानून-व्यवस्था दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। उन्होंने प्रश्न करते हुए कहा कि भाजपा ने चुनावी वादे क्या सरकार बनाने के लिए ही किए थे।
मंगलवार 30 मई को देश भर में दवा दुकानें बंद रहेंगी। दवाओं की बिक्री संबंधी बने कड़े नियमों के खिलाफ दवा विक्रेताओं ने बंद का ऐलान किया है। वे एक दिन के लिए अपनी दुकानें बंद रखेंगे। माना जा रहा है कि इसमें करीब 9 लाख दवा दुकान शामिल होंगे।
केंद्र सरकार ने आज कहा कि आने वाले दिनों में गुड्स एंड सर्विस टैक्स (जीएसटी) व्यवस्था के तहत स्माोर्टफोन, सीमेंट और मेडिकल उपकरणों को खरीदना सस्ता हो जाएगा। वहीं, जीएसटी के तहत पूजा सामग्री को 'शून्य' श्रेणी में रखा गया है। जीएसटी काउंसिल ने कई वस्तुओं और सेवाओं पर जीएसटी टैक्स की दरें पिछले हफ्ते ही तय कर दी थीं।
देश में स्वास्थ्य सुविधाओं के नाम पर मरीजों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हाल ये है कि दुनिया में स्वास्थ्य सेवाओं के मामलों में भारत का 154 वां स्थान है। 195 देशों की सूची में भारत की ऐसी स्थिति संकेत कर रही है कि स्वास्थ्य क्षेत्र में अभी काफी कुछ किए जाने की जरूरत है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज कोलकाता में सरकारी अस्पताल द्वारा गठित डॉक्टरों के बोर्ड को 4 मई को कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति सी एस कर्णन की मेडिकल जांच करने का आदेश दिया।
एक मई से रेरा एक्ट लागू हो गया है। रीयल इस्टेट सेक्टर में हो रही मनमानी के मद्देनजर ‘द रीयल इस्टेट (रेग्युलेशन एंड डेवलपमेंट) एक्ट, 2016’ (रेरा) को प्रभावी किया गया है।
खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि राज्य सरकारों को राशन की दुकानों (पीडीएस) पर यह दर्शाना चाहिए कि खाद्यान्न पर केंद्र और राज्यों द्वारा कितनी-कितनी सब्सिडी दी जा रही है। यह जानकारी सार्वजनिक होने के बाद गरीबों को सस्ती दरों पर अनाज उपलब्ध कराने में किसका कितना योगदान है उसके बारे में तस्वीर स्पष्ट हो जायेगी और अकेले राज्य इसका श्रेय नहीं ले पायेंगे।