भाजपा शासित राज्यों में घट सकते हैं पेट्रोल-डीजल के दाम, जानिए क्या है वजह
भाजपा शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री अपने अपने राज्यों में पेट्रोल और डीजल पर वैट कम करके जनता को...
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जानिए, कौन हैं देश के पांच राज्यों में नियुक्त किए गए नए राज्यपाल
राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को देश के कई राज्यों में नए राज्यपालों की नियुक्ति की है। इसके साथ...
सुप्रीम कोर्ट ने कहा- गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा रोकें राज्य, पीड़ितों को मिले मुआवजा
गौरक्षा के नाम पर हो रही हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाते हुए इसके लिए सीधे तौर पर राज्यों को...
पीएम मोदी को चिदंबरम की चुनौती, कहा- नोटबंदी नाकाम रही यह स्वीकार करने का साहस दिखाएं
चिदंबरम का मानना है कि नोटबंदी के फैसले से 1.5 लाख रोजगारों का नुकसान हुआ और सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में 1.4 प्रतिशत अंक तक की कमी आई है।
फुटबॉल के गढ़ में क्रिकेट की सेंध, रणजी ट्राफी में खेलती नजर आएंगी पूर्वोत्तर राज्यों की टीमें
6 राज्यों मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, सिक्किम, नगालैंड और अरुणाचल प्रदेश के प्रतिनिधियों ने आज विनोद राय से डेढ़ घंटा मुलाकात की। इस मुलाकात में सभी प्रतिनिधियों ने इस सत्र में संयुक्त इकाई के रूप में टूर्नामेंट में हिस्सा लेने की अपील की।
गोरक्षकों की हिंसा पर SC सख्त, हर जिले में नोडल अधिकारी की नियुक्ति का निर्देश
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि गोरक्षा के नाम पर हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी।
4 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव: दिल्ली के बवाना में 45 फीसदी, पणजी में 70% वोटिंग
दिल्ली की बवाना विधानसभा सीट पर उपचुनाव में आप और भाजपा के बीच टक्कर है।
बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए सामने आए मिस्टर परफेक्शनिस्ट, लोगों से लगाई गुहार
मिस्टर परफेक्शनिस्ट के नाम से मशहूर बॉलीवुड स्टार आमिर खान सोमवार को देश के कई जिलों में आई बाढ़ से प्रभावित लोगों की मदद के लिए सामने आए हैं।
सल्तनत चली गई, लेकिन हम खुद को सुल्तान समझ रहे हैं: जयराम रमेश
कांग्रेस के विरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने कहा कि कांग्रेस आज "अस्तित्व के संकट" का सामना कर रही है। रमेश ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्यक्ष अमित शाह की चुनौतियों का सामना करने के लिए पार्टी के सभी नेताओं द्वारा "सामूहिक प्रयास" करने की जरूरत है।
केंद्र सरकार इस तरह कराएगी एफएम और कम्युनिटी रेडियो के कंटेंट की मॉनिटरिंग
केंद्र ने राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को निजी एफएम और सामुदायिक रेडियो स्टेशनों द्वारा प्रसारित सामग्री को मौजूदा समितियों के माध्यम से निगरानी के लिए कहा है।
