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बैंकों के 9000 करोड़ का लोन नहीं चुकाने पर दिवालिया घोषित हो चुके विजय माल्या जल्‍द भारत लौटना चाहते हैं। लेकिन इसके लिए उन्‍होंने कुछ शर्त रखी है। मीडिया की खबरों के अनुसार माल्या का कहना है कि उनकी सुरक्षा और आजादी का सरकार को पूरा भरोसा देना होगा।

सुरक्षा एजेंसियों ने सोशल नेटवर्किंग साइट व्हाट्सऐप द्वारा शुरू किए नए इनक्रिप्शन पर चिंता जताते हुए कहा है कि राष्ट्रविरोधी तत्व अपने नापाक इरादों के लिए इसका दुरूपयोग कर सकते हैं।

केंद्रीय बजट में सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक विकास से संबंधित योजनाओं में हुई कटौती से फैल रही बैचेनी

नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की ओर से नियुक्त समिति ने यमुना के किनारे आगामी कार्यक्रम से होने वाले संभावित नुकसान के लिए श्री श्री रविशंकर के आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन पर 120 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाने की सिफारिश की है। आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन ने 11 से 13 मार्च तक यमुना किनार कार्यक्रम करने की योजना बनाई है।

प्रधानमंत्री जनधन योजना को दुनिया का सबसे सफलतम वित्तीय समावेश कार्यक्रम बताते हुए राष्टपति प्रणब मुखर्जी ने मंगलवार को कहा कि योजना के तहत 21 करोड़ खाते खोले गये जिनमें 32,000 करोड़ रुपये की राशि जमा है।

अमेरिका आधारित जीपीएस (ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम) जैसी क्षमता हासिल करने की दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए बुधवार को भारत ने अपने पांचवे दिशासूचक उपग्रह आईआरएनएसएस-।ई का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कर दिया। भारत ने यह प्रक्षेपण अपने विश्वसनीय पीएसएलवी-सी31 के माध्यम से किया।

सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट फेसबुक ने चेन्नई के लिए अपना सुरक्षा जांच फीचर शुरू किया है। फेसबुक का इस्तेमाल करने वाले इस बटन के जरिए अपने नेटवर्क में शामिल लोगों को बता सकते हैं कि वे बाढ से सुरक्षित हैं। चेन्नई में इस सदी की सबसे भारी बारिश हो रही है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि भारत और मलेशिया सुरक्षा एवं रक्षा के क्षेत्र में सहयोग को गहरा करेंगे। साथ ही उन्होंने जोर दिया कि दुनिया भर में हुए हालिया आतंकी हमले और भारत तथा अफगानिस्तान के खिलाफ लगातार आतंकी हमलों की कोशिश आतंकवाद की वैश्विक प्रकृति की याद दिलाती है। मोदी ने चरमपंथ और कट्टरपंथ से लड़ने में नेतृत्व मुहैया कराने, आतंकवाद एवं धर्म में किसी भी तरह के संबंध को खारिज करने तथा इस्लाम के वास्तविक मूल्यों को उजागर करने के लिए अपने मलेशियाई समकक्ष नजीब रजाक की सराहना भी की।

खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने सोमवार को कहा कि तमिलनाडु को छोड़कर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में मार्च 2016 से राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून लागू हो जाएगा। उन्होंने बताया कि अब तक 22 राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में यह कानून लागू हो चुका है जबकि 14 राज्य इसे लागू करने की प्रक्रिया में हैं।

तमिल विद्रोहियों के साथ युद्ध के आखिरी चरण के दौरान श्रीलंकाई सेना के युद्ध अपराधों को अंजाम देने के आरोपों को विश्वसनीय बताते हुए एक सरकारी जांच आयोग ने घरेलू जांच में विदेशी न्यायाधीशों की भूमिका से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की सिफारिश का समर्थन किया।