Advertisement

Search Result : "Special Marriage Act"

'मोदी सरकार ने वादा तोड़ा, बिहार को क्यों नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा'- कांग्रेस का एक और आरोप

'मोदी सरकार ने वादा तोड़ा, बिहार को क्यों नहीं दिया विशेष राज्य का दर्जा'- कांग्रेस का एक और आरोप

कांग्रेस ने बिहार के प्रमुख मुद्दों को लेकर मंगलवार को मोदी सरकार पर हमला बोला और पूछा कि वादे के...
हिंदू विवाह में 'कन्यादान' आवश्यक नहीं, 'सात फेरे' जरूरी हैं- जानें हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

हिंदू विवाह में 'कन्यादान' आवश्यक नहीं, 'सात फेरे' जरूरी हैं- जानें हाई कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने हाल ही में कहा है कि हिंदू विवाह अधिनियम के तहत हिंदू शादियों के लिए...
निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए विशेष पर्यवेक्षक नियुक्त किए

निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव के दौरान समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए मंगलवार को कई राज्यों में...
केजरीवाल के हिरासत में आदेश देने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को विशेष न्यायाधीश को ब्यौरा देने को कहा

केजरीवाल के हिरासत में आदेश देने का मामला: दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी को विशेष न्यायाधीश को ब्यौरा देने को कहा

दिल्ली उच्च न्यायालय ने प्रवर्तन निदेशालय से कहा है कि वह धनशोधन मामले में हिरासत में रहने के दौरान...
हरियाणा विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार ने जीता विश्वासमत, बोले- 'यह केवल भाजपा जैसी पार्टी में ही संभव…'

हरियाणा विधानसभा में नायब सिंह सैनी सरकार ने जीता विश्वासमत, बोले- 'यह केवल भाजपा जैसी पार्टी में ही संभव…'

लोकसभा चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी ने हरियाणा में सरकार का चेहरा बदलकर एक बड़ा दाव खेला है। नायब...
असम कैबिनेट ने मुसलमानों के बीच बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अधिनियम को निरस्त करने की दी मंजूरी

असम कैबिनेट ने मुसलमानों के बीच बाल विवाह को समाप्त करने के लिए अधिनियम को निरस्त करने की दी मंजूरी

मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा ने कहा कि असम मंत्रिमंडल ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए असम मुस्लिम...
सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट का फरमान- 'राज्यों को विशेष योजनाएं लागू करने का निर्देश नहीं दे सकतीं अदालतें'

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सरकार के नीतिगत मामलों की जांच में न्यायिक समीक्षा का दायरा बहुत सीमित है और...
Advertisement
Advertisement
Advertisement