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मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों ही राज्यों में, भाजपा सरकारों ने विरोध करने वाले किसानों से निपटने के लिए समान रणनीतियां इस्तेमाल की। उनकी सोच थी की राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ संबद्ध संगठनों के साथ एक समझौता करके आंदोलन में फूट दाल दें।

मध्यप्रदेश-राजस्थान बॉर्डर पर राहुल गांधी ने मंदसौर गोलीकांड में मारे गए किसानों के परिजनों से मुलाकात की। जैसे ही राहुल गांधी वहां पहुंचे किसानों के परिजन उनके गले मिलकर रोने लगे। इसके बाद राहुल भी काफी भावुक नजर आए।

मध्य प्रदेश के मंदसौर में 6 किसानों की मौत के बाद राजनीति गर्म हो गई है। पुलिस फायरिंग में हुई किसानों की मौत को के विरोध में बुधवार को मध्य प्रदेश बंद रखा गया है। कांग्रेस ने राज्य की बीजेपी सरकार को घेरते हुए राज्य भर में बंद का आह्वान किया है। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी आज पीड़ित परिवारों से मिलने मंदसौर जाने वाले थे। लेकिन प्रशासन ने इजाजत देने से इनकार कर दिया।

किसान आंदोलन के दौरान फायरिंग में हुई किसानों की मौत का ठीकरा सीएम शिवराज ने कांग्रेस पर फोड़ा है। शिवराज सिंह ने कहा कि यह कांग्रेस का सुनियोजित प्रयास था।

जनता दल (यू) के वरिष्ठ नेता और राज्यसभा सांसद शरद यादव ने शिवराज सरकार को घेरते हुए कहा कि मंगलवार को मंदसौर में नरसंहार किया गया है। इस नरसंहार में किसानों की काफी जानें गई हैं, लेकिन सरकार छिपा रही है।

मध्यप्रदेश के मंदसौर में किसानों की हड़ताल ने छठवें दिन हिंसक रूप ले लिया है। किसानों पर पुलिस की फायरिंग ने कई किसानों को मौत के घाट उतार दिया है। किसान संगठन का आरोप है कि मंदसौर में फिलहाल इमरजेंसी जैसे हालात हैं।

केंद्रीय कैबिनेट ने विदेशी निवेश प्रमोशन बोर्ड को समाप्त किए जाने को मुहर लगा दी। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने सार्वजनिक कार्यों में मे‍क इन इंडिया को प्राथमिकता दिए जाने संबंधी नीति का भी अनुमोदन कर दिया है।

काम के प्रति समर्पण और सादा जीवन अनिल माधव दवे की खासियत रही है। पर्यावरण संरक्षण में उन्होंने अपना सबकुछ अर्पित कर दिया था। इसी वजह से पीएम नरेंद्र मोदी ने कै‍बिनेट में जगह देकर उन्हेंने पर्यावरण को और बेहतर करने का जिम्मा दिया था। दवे ने मां नर्मदा की काफी सेवा की। नर्मदा के संरक्षण में उनकी उल्लेेखनीय भूमिका, उनके सामाजिक सरोकार की व्यांख्या करती है। मुस्कान के साथ सरल छवि वाले दवे पूरी तरह से कर्मयोगी थे।

वीवीआईपी कल्चर की प्रतीक गाड़ियों पर लगने वाली लाल बत्ती पर मोदी सरकार ने कड़ा प्रहार किया है। बुधवार को मोदी सरकार ने इस वीआईपी कल्चर को खत्म करने का फैसला लेते हुए लाल बत्ती पर रोक लगा दी है।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।