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बगदाद बम विस्फोट में चार पुलिसकर्मियों की मौत, आईएस ने ली जिम्मेदारी

बगदाद बम विस्फोट में चार पुलिसकर्मियों की मौत, आईएस ने ली जिम्मेदारी

बगदाद में एक भीषण विस्फोट ने मध्य जिले को हिलाकर रख दिया जहां विगत में कई बार कार बम हमले हो चुके हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले आत्मघाती कार हमलावरों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाते हुए हमला किया जिसमें चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं।
उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक उलटफेर, 41 आईएएस इधर से उधर

उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक उलटफेर, 41 आईएएस इधर से उधर

उत्तर प्रदेश सरकार ने मंगलवार को राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए 41 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया। प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद यह परिवर्तन तय माना रहा था,जिस पर मुहर लगा दी गई।
आईएएस अधिकारियों की संख्‍या में कमी, काम आखिर कैसे हो?

आईएएस अधिकारियों की संख्‍या में कमी, काम आखिर कैसे हो?

भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों की संख्‍या प्रशासनिक महकमें में काफी खतरनाक स्‍तर तक पहुंच गई है। जनवरी 2016 तक 1470 आईएएस अधिकारियों का पद रिक्त होने की जानकारी सामने आई है। संसद की एक समिति ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि इस कमी को पूरा करने के लिए दशकों का वक्त लग जाएगा।
दलित महिला आईएएस का दावा, शिवराज के दुलारों के पास अरबों की बेनामी संपत्ति

दलित महिला आईएएस का दावा, शिवराज के दुलारों के पास अरबों की बेनामी संपत्ति

मध्य प्रदेश में निलंबित दलित महिला आईएएस अधिकारी ने पीएम नरेंद्र मोदी को शिकायत भरी चिट्ठी भेजकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर दलित विरोधी होने के आरोप लगाए हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि शिवराज के करीबी सीनियर अफसरों के पास अरबों की बेनामी संपत्ति है।
आईएएस अधिकारियों को मोदी मंत्र, नीति पर राजनीति कभी हावी न हो

आईएएस अधिकारियों को मोदी मंत्र, नीति पर राजनीति कभी हावी न हो

साल 2014 बैच के आईएएस अधिकारियों से मुलाकात के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को उन्हें संदेश दिया कि नीति पर राजनीति कभी हावी नहीं होनी चाहिए।
माल्या को कर्ज मामले में बैंकों के पूर्व प्रमुखों से पूछताछ शुरू

माल्या को कर्ज मामले में बैंकों के पूर्व प्रमुखों से पूछताछ शुरू

बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने विभिन्न बैंकों के पूर्व प्रमुखों से पूछताछ शुरू की है। आरोप है कि उन बैंकों ने विजय माल्या की अगुवाई वाली इस विमानन कंपनी के बढ़ते घाटे के बावजूद बिना समुचित जांच के किंगफिशर एयरलाइंस को नया कर्ज दिया था। एसएफआईओ इन आरोपों की भी जांच कर रही है कि किंगफिशर एयरइलाइंस को कर्ज उसके ब्रांडों व अन्य परिसंपत्तियों के बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए मूल्यांकन के आधार पर दिया गया।
आईएएस ने मुस्लिम व दलितों की फांसी पर उठाए सवाल, भाजपा सरकार ने नोटिस दिया

आईएएस ने मुस्लिम व दलितों की फांसी पर उठाए सवाल, भाजपा सरकार ने नोटिस दिया

छत्‍तीसगढ़ के आईएएस अफसर अलेक्‍स पाॅल मेनन को छत्‍तीसगढ़ की भाजपा सरकार ने नोटिस जारी किया है। मेनन अक्‍सर अपने बयानों और ट्विट के जरिए चर्चा में रहते हैं। उन्होने पिछले दिनों सोशल मीडिया पर एक ट्विट के जरिए भारत की न्याय व्यवस्था पर सवालिया निशान उठाए थे।
पीएम मोदी ने नियमों को ताक पर रख शिवपाल के आईएएस दामाद को दी मदद

पीएम मोदी ने नियमों को ताक पर रख शिवपाल के आईएएस दामाद को दी मदद

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सपा नेता शिवपाल यादव के आईएएस दामाद को मदद पहुंचाने में अपने ही मंत्रालय की राय को अनदेखा किया है। दामाद अजय यादव को प्रतिनियुक्ति पर एक राज्य से दूसरे राज्य में लाने के लिए प्रधानमंत्री की अध्‍यक्षता वाली नियुक्ति कमेटी ने अपने ही कार्मिक मंत्रालय की तीन-तीन बार की आपत्तियों को नजरअंदाज किया।
बुरहान से तुलना : मीडिया पर भड़के आईएएस टॉपर फैसल ने दी इस्‍तीफे की धमकी

बुरहान से तुलना : मीडिया पर भड़के आईएएस टॉपर फैसल ने दी इस्‍तीफे की धमकी

2009 की सिविल सेेवा में देशभर से टाॅॅप करने वाले जम्‍मू कश्‍मीर के शाह फैसल ने उनकी तुलना घाटी में मारे गए हिज्बुल आतंकी कमांडर बुरहान वानी से करने पर मीडिया पर जमकर भड़ास निकाली है। घाटी में शिक्षा विभाग के प्रमुख फैसल की कश्‍मीर से सिविल सेवा परीक्षा टॉप करने पर खूब तारीफ हुई थी। लेकिन अब फैसल ने मीडिया के प्रोपगेंडा का विषय बनने पर त्यागपत्र की धमकी दे डाली है।
ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

ओआरओपी : रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों का संघर्ष जारी, मोदी आखिर कब लागू करेंगे

रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियों के प्रदर्शन के बाद 7 नवंबर 2015 को केंद्र सरकार ने वन रैंक-वन पेंशन स्‍कीम को लागू करने की घोषणा की थी। जिसके तहत सशस्‍त्र सुरक्षा बलों के सभी रिटायर्ड कर्मचारियों को एक जैैसी पेंशन मिलनी थी। सरकार की इस स्‍कीम को लागू करने में हो रही देरी पर रिटायर्ड सैन्‍य कर्मियें ने सवाल उठाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने भी मोदी सरकार से देरी पर लिखित जवाब मांंगा है। कोर्ट ने सरकार को जवाब देने के लिए 8 माह का समय दिया है।