आरआईएल का जून तिमाही का मुनाफा 18 प्रतिशत बढा
रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड (आरआईएल) का शुद्ध लाभ जून तिमाही में 18.1 प्रतिशत बढ़ा। आलोच्य तिमाही में कंपनी ने आठ साल का सबसे उंचा रिफाइनिंग मार्जिन अर्जित किया।
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मोदी को अडानी का विमान, कांग्रेस भी तो लेती है जीएमआर का प्लेन
देश के प्रमुख कारोबारी अरबपति गौतम अडानी ने कांग्रेस को दो टूक जवाब देते हुए कहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कभी भी मुफ्त में विमान की सेवा नहीं दी। अडानी ने कहा कि क्या कांग्रेस कमर्शियल बेसिस पर जीएमआर के विमान का इस्तेमाल नहीं करती है?
भारत को सदस्यता न देने पर अमेरिकी सीनेटर ने की एनएसजी की प्रशंसा
अमेरिका के एक सीनेटर ने भारत को परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता नहीं देने का फैसला करने के लिए एनएसजी की प्रशंसा की है।
एनएसजी मुद्दे को आगे बढ़ाना अनावश्यक और गलत सलाह थी: श्रीनिवासन
प्रसिद्ध वैज्ञानिक और परमाणु उर्जा आयोग (एईसी) के सदस्य एम आर श्रीनिवासन ने शनिवार को कहा कि परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) की सदस्यता के मुद्दे पर केंद्र का जोर देना अनावश्यक, अवांछित और गलत सलाह पर उठाया गया कदम था। शुक्रवार को भारत की 48 सदस्यीय समूह की सदस्यता हासिल करने की कई दिनों से जारी कोशिश नाकाम हो गई थी।
एस्सार फोन टेप मामला: केंद्र सरकार दे सकती है जांच का आदेश
एस्सार फोन टैपिंग कांड में केंद्र सरकार जांच का आदेश दे सकती है। बताया जा रहा है कि एस्सार समूह के कथित शह पर की गई अवैध टैपिंग में सरकार बंद हो चुकी हचिसन टेलीकॉम और मुंबई पुलिस की भूमिका की जांच एक केंद्रीय एजेंसी से करवा सकती है।
एनएसजी सदस्यता: चीन ने दिया झटका, सियोल बैठक के एजेंडे में भारत नहीं
सियोल में सोमवार से से शुरू हुई 48 परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह (एनएसजी) देशों की बैठक के दौरान संगठन का सदस्य बनने की भारत की आशाओं को उस वक्त तगड़ा झटका लगा जब चीन ने कहा कि यह मुद्दा बैठक के एजेंडे में शामिल नहीं है।
माल्या के बाद जेपी समूह ने किया 4,460 करोड़ रुपये का डिफाल्ट
विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत जेपी समूह की कंपनियों पर वित्तीय दबाव लगातार बढ़ रहा है। समूह ने करीब 4,460 करोड़ रुपये के रिण और अन्य भुगतान में चूक या डिफॉल्ट किया है। एकीकृत आधार पर समूह बैंकों को 2,905.6 करोड़ रुपये की मूल राशि तथा अन्य 1558.93 करोड़ रुपये के ब्याज का भुगतान करने में विफल रहा है।
अस्पष्ट शब्द वाले कानूनों से असंतोष को दबाता है भारत: मानवाधिकार समूह
मानवाधिकार समूह द ह्यूमन राइट्स वाच (एचआरडब्ल्यू) ने कहा है कि भारत राजद्रोह और आपराधिक मानहानि जैसे अस्पष्ट शब्दों वाले कानूनों का इस्तेमाल नियमित रूप से असंतोष को दबाने के लिए राजनीतिक हथियार के तौर पर करता है। एचआरडब्ल्यू ने सरकार से अनुरोध किया है कि वह ऐसे कानूनों को रद्द करे जिनका इस्तेमाल शांतिपूर्ण अभिव्यक्ति को गैरकानूनी घोषित करने के लिए किया जाता है।
रघुराम राजन से आखिर क्यों नाराज हैं सुब्रह्मण्यम स्वामी
सीधे-सीधे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर पर हमला बोलने के पीछे के कारणों पर कयास जारी, क्या इसकी वजह राजन के कठोर कदम हैं, जिससे नाराज हैं बड़े कॉरपोरेट
सासन परियोजना की बढ़ी बिजली दरों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका
ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने पीड़ित उपभोक्ताओं के साथ मिलकर एपीटीईएल के फैसले के खिलाफ अपील की
