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रिलायंस जिओ के डेटा लीक होने की खबर वायरल हो रही है। हालांकि इस बीच कंपनी ने इन खबरों का खंडन किया है और ग्राहकों के डेटा को सुरक्षित बताया है।

भारत और चीन के बीच सिक्किम के डोका ला को लेकर चल रहे विवाद के बीच चीनी मीडिया ने भारत को चेतावनी दी है।

4G VoLTE नेटवर्क पर चलने वाला जियो इकलौता ऑपरेटर है जबकि, एयरटेल, वोडाफोन और आइडिया जैसे इसके प्रतिद्धंदी अभ्‍ाी वोल्ट पर ट्रायल रनिंग ही कर रहे हैं और अभी तक कमर्शल लॉन्च नहीं किया गया है।

गोवा के डाबोलिम एयरपोर्ट पर अमित शाह द्वारा बैठक किए जाने को लेकर कांग्रेस ने भाजपा पर हमला बोला है।

टाटा ग्रुप की कंपनी टाटा पावर ने 4000 मेगावॉट वाले मूंदड़ा पावर प्रोजेक्ट को सिर्फ 1 रुपये में बेचने का प्रस्ताव रखा है। टाटा पावर ने यह प्रस्ताव गुजरात जैसे राज्यों के सामने रखा है, जो उससे बिजली खरीदते हैं।

मोबाइल डाटा में धूम मचाने के बाद रिलायंस जियो कॉमर्शियल इस्तेमाल के लिए होम ब्रॉडबैंड स्कीम लांच करने की तैयारी में है। इसके तहत 500 रुपये में 100 जीबी डेटा के साथ कंपनी धमाका करने जा रही है।

एक तरफ भारतीय जनता पार्टी देश भर में बीफ बैन की मांग कर रही है तो वहीं भाजपा के एक नेता का बड़ा बयान आया है। भाजपा नेता का कहना है कि उनकी पार्टी राज्य में सत्ता में आती है तो गो मांस पर प्रतिबंध नहीं होगा। और बूचड़खानों को कानूनी रूप से मान्यता दी जाएगी। जिससे विभिन्न प्रकार के मांसों की कीमतें घटेंगी।

भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने मुकेश अंबानी की अगुवाई वाली रिलायंस जियो से अपनी 303 रुपये के न्यूनतम भुगतान के जरिये असीमित डाटा इस्तेमाल और मुफ्त कॉल की पेशकश को वापस लेने का निर्देश्‍ा दिया है।

उत्तयर प्रदेश योगी आदित्य नाथ सरकार अपनी पूर्ववर्ती अखिलेश यादव सरकार की ‘समाजवादी’ योजनाओं के नाम बदने का फैसला किया है। गुरुवार देर रात कैबिनेट की बैठक में कई अहम फैसले लिए गए। मीडिया के मुताबिक अब अखिलेश यादव सरकार की जिन योजनाओं में समाजवादी शब्द जुड़ा था उनकी जगह ‘मुख्यमंत्री’ शब्द जोड़ने का फैसला किया गया है। इसके अलावा 14 अप्रैल से सूबे के हर जिला मुख्यालय पर 24 घंटे बिजली देने का निर्णय किया गया। जेवर एयर पोर्ट को भी मंजूरी दी गई।

कांग्रेस ने बिजली मंत्रालय के तहत संयुक्त उद्यम ईईएसएल द्वारा एलईडी बल्ब लगाने के मामले में 20 हजार करोड़ रूपये का घोटाला होने का आरोप लगाते हुए इस पूरे मामले की उच्चतम न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश से जांच कराये जाने की मांग की है।