भोपाल: नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी विवाद की गूंज हाईकोर्ट पहुंची
देश के प्रतिष्ठित नेशनल लॉ इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी, भोपाल के डायरेक्टर प्रो. एस एस सिंह के खिलाफ...
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भोपाल: राष्ट्रीय विधि संस्थान के छात्रों ने खोला मोर्चा, किया छात्रा के नंबर बढ़ाने का विरोध
देश का प्रतिष्ठित राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय (नेशनल लॉ इंस्टिट्यूट यूनिवर्सिटी), भोपाल इन...
घरेलू हिंसा के मामले में बल्लेबाज युवराज सिंह समेत भाई और मां के खिलाफ केस दर्ज
भारतीय क्रिकेट टीम के दिग्गज बल्लेबाज युवराज सिंह के खिलाफ गुरूग्राम में घरेलू हिंसा का केस दायर हुआ...
राजस्थान सरकार और किसानों के बीच बातचीत जारी, 14 जिलों में फैला आंदोलन
आमतौर पर जन आंदोलनों की तरफ ध्यान तभी जाता है जब कोई बड़ी हस्ती शामिल हो या कहीं हिंसा भड़क जाए। लेकिन पिछले दो हफ्ते से राजस्थान के शेखावाटी में फैला किसान आंदोलन न सिर्फ शांतिपूर्ण है बल्कि अपने मुद्दों और मकसद पर कायम भी है।
तीन तलाक: SC के फैसले पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने कहा- शरीयत में दखल मंजूर नहीं
ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने तीन तलाक पर नाखुशी जाहिर करते हुए इसे मुस्लिम पर्सनल लॉ पर हमला माना है।
‘हत्या पर जश्न’ को कानून मंत्री ने बताया शर्मनाक, सोशल मीडिया पर लोगों ने किया ट्रोल
आईटी और कानून मंत्री ने इसे शर्मनाक बताते हुए लिखा कि “मैं गौरी लंकेश की हत्या पर खुशहाली व्यक्त करने वाले सोशल मीडिया के संदेशों की निंदा करता हूं।”
एनसीएलटी की इलाहाबाद बैंच ने जेपी इन्फ्राटेक को दिवालिया श्रेणी में डाला
जेपी इंफ्राटेक के अलावा 11 अन्य कंपनियों को दिवालिया कंपनी की श्रेणी में डाला गया है।
बेटे को कोर्ट से 4 करोड़ गुजारा खर्च देने का आदेश, बहू के पक्ष में खड़ी हुई सास
बेंगलुरु में एक फैमिली कोर्ट ने देवानंद शिवशंकरप्पा को 60 दिनों के भीतर अपनी पत्नी को 4 करोड़ रुपयों का गुजारा खर्च देने का आदेश दिया है।
सुरजेवाला ने कहा- ‘मामले की NIA जांच कराकर अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती योगी सरकार’
यूपी विधानसभा में विस्फोटक सामग्री बरामद होने को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर सीएम योगी आदित्यनाथ सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि जब योगी सरकार राज्य विधायिका की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकती तो लोगों की रक्षा कैसे करेगी।
शादी के लिए भी जरूरी हो सकता है ‘आधार’
लॉ कमीशन ने शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। साथ ही सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने पर भी विचार करने की बात कही है।
