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तीन तलाक की प्रथा तुरंत बंद होनी चाहिए: जावेद अख्तर

तीन तलाक की प्रथा तुरंत बंद होनी चाहिए: जावेद अख्तर

मशहूर शायर और पूर्व सांसद जावेद अख्तर ने कहा है कि तीन तलाक की प्रथा तुरंत बंद होनी चाहिए और समान नागरिक संहिता के बारे में सरकार को ड्राफ्ट तैयार कर उसे लोगों के सामने लाकर बहस करानी चाहिए।
विश्वास को शिकायत, लोकप्रिय कवि हूं पर सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता

विश्वास को शिकायत, लोकप्रिय कवि हूं पर सरकारी कार्यक्रमों में नहीं बुलाया जाता

मंच के कवि होने के साथ-साथ राजनीति में भी सक्रिय कुमार विश्वास के मुताबिक केंद्र की सरकारों ने उन्हें अपेक्षित सम्मान नहीं दिया और राजनीतिक विचार नहीं मिलने के कारण उन्हें सरकारी कार्यक्रमों तक में आमंत्रित नहीं किया जाता।
केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का प्रमुख रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार

केंद्रीय होम्योपैथी परिषद का प्रमुख रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार

गुजरात के एक होम्योपैथी कॉलेज को मंजूरी देने के एवज में 20 लाख रूपए की कथित रिश्वतखोरी के मामले में सीबीआई ने आज केंद्रीय होम्योपैथी परिषद (सीसीएच) के अध्यक्ष डॉ. रामजी सिंह और संदिग्ध बिचौलिये हरिशंकर झा को गिरफ्तार किया है।
सतीश चंद्र मिश्र का वार, भाजपा राम की नहीं हुई तो जनता की कैसे होगी

सतीश चंद्र मिश्र का वार, भाजपा राम की नहीं हुई तो जनता की कैसे होगी

बसपा के राष्ट्रीय महासचिव सतीशचंद्र मिश्र ने पीएम नरेंद्र मोदी और भाजपा अध्‍यक्ष अमित शाह को ब्राह्मण विरोधी बताया। उन्होंने कहा इन दोनों ने गुजरात में ब्राह्मणों का कत्लेआम कराया है। भाजपा ने राम मंदिर के नाम पर काफी धन जुटाया है। जिसका वह आगामी चुनाव में भरपूर उपयोग करेगी। उन्‍होंने कहा कि चुनाव के नाम पर भगवान याद आते हैं। घाटमपुर पर सतीशचंद्र मिश्र ब्राम्हण भाईचारा एकता सम्मेलन में शिरकत करने पहुंचे थे।
हिन्दी आम आदमी की भाषा, उच्च शिक्षा में बढ़ावा दें: सुभाष चंद्रा

हिन्दी आम आदमी की भाषा, उच्च शिक्षा में बढ़ावा दें: सुभाष चंद्रा

राज्यसभा सांसद सुभाष चंद्रा का कहना है कि कोई भी भाषा हिन्दी का स्थान नहीं ले सकती क्योंकि यह आम आदमी की भाषा है। ऐसे में हिन्दी को उच्च शिक्षा में शिक्षा का माध्यम (एमओआई) बनाने का प्रयास किया जाना चाहिए। चंद्रा ने यह बातें साहित्य अकादमी द्वारा हिन्दी दिवस पर आयोजित एक कार्यक्रम में शिरकत करते हुए कहीं।
हरियाणा : सुभाष चंद्रा की कंपनी का जुर्माना माफ किए जाने से अभिमन्यु नाराज

हरियाणा : सुभाष चंद्रा की कंपनी का जुर्माना माफ किए जाने से अभिमन्यु नाराज

कुंडली-मानेसर-पलवल (केएमपी) एक्सप्रेस वे को लेकर कैबिनेट मीटिंग में बवाल हुआ। सांसद सुभाष चंद्रा की कंपनी पर लगने वाला जुर्माना माफ किए जाने का वित्तमंत्री कैप्टन अभिमन्यु और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने विरोध किया। इसके बाद कैप्टन अभिमन्यु बीच में ही कैबिनेट मीटिंग छोड़कर चले गए। इस बीच, सरकार ने सांसद सुभाष चंद्रा की कंपनी एस्सेल इन्फ्रा प्रोजेक्ट को 6 महीने का एक्सटेंशन देने का फैसला कर लिया है। लेकिन प्रोजेक्ट में हुई देरी के लिए कंपनी को 10 के बजाय 20 लाख रुपए प्रति सप्ताह और 9.25 प्रतिशत के बजाय 11 प्रतिशत की दर से ब्याज भी चुकाना होगा।
नेताजी सुभाष पर खुले अंतिम दस्तावेज। आलोक मेहता

नेताजी सुभाष पर खुले अंतिम दस्तावेज। आलोक मेहता

आखिरकार नेताजी सुभाषचंद्र बोस की विमान दुर्घटना में दुखद मृत्यु के संबंध में जापान सरकार के प्रामाणिक दस्तावेज सामने आ गए। पिछले 70 वर्षों से इस मुद्दे पर विरोधाभास वाली सूचनाएं एवं टिप्पणियां आती रहीं। राजनीतिक दलों ने भी इस विवाद को गरमाया।
यूपी: गौ तस्करी को लेकर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प, एक की मौत

यूपी: गौ तस्करी को लेकर पुलिस और भाजपा कार्यकर्ताओं में झड़प, एक की मौत

उत्तर प्रदेश में बलिया जिले में गौ तस्करी के मामले में पुलिस द्वारा कुछ लोगों को गिरफ्तार किए जाने से भड़के भाजपा विधायक और उनके समर्थकों के साथ पुलिस की झड़प हो गई। झड़प ने हिंसक रुप अख्तियार कर लिया जिसमें संदिग्ध परिस्थितियों में एक भाजपा कार्यकर्ता की मौत हो गई।
संघ का विचार थोपने का खेल है समान नागरिक संहिता

संघ का विचार थोपने का खेल है समान नागरिक संहिता

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने आरोप लगाया कि संघ की समान नागरिक संहिता की मांग दरअसल एक आड़ है जिसके पीछे संघ की मंशा महिलाओं के अधिकारों को लेकर हिंदू पर्सनल लॉ और अपनी विचारधारा थोपना है।
जयराम रमेश ने ही खोला था अडानी का रास्‍ता

जयराम रमेश ने ही खोला था अडानी का रास्‍ता

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के करीबी माने जाने वालेे उद्योगपति गौतम अडानी ने साफ कहा है कि कांग्रेस नेता जयराम रमेश अडानी ग्रुप का हवाला देकर छत्‍तीसगढ़ मेंं जिस माइनिंग प्रोजेक्‍ट की बात कर रहे हैं उसकी मंजूरी खुद उन्‍होंने दी थी। शासन में पर्यावरण मंत्री के रूप में पद छोड़ने से पहले यह उनका आखिरी एग्जिक्यूटिव ऑर्डर था।
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