कैग ने खोली रेलवे में सुधार के दावों की पोल, खाने लायक नहीं रेलवे का खाना
देश के 74 रेलवे स्टेशनों और 80 ट्रेनों का ऑडिट करने के बाद ये नतीजा सीएजी ने निकाला है। यह रिपोर्ट शुक्रवार को संसद में पेश की गई।
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मध्य प्रदेश: कैदियों के एनकाउंटर मामले में जांच आयोग का समय तीन महीने बढ़ा
दिवाली की रात भोपाल सेंट्रल जेल से कथित तौर पर फरार आठ कैदियों के एनकाउंटर के मामले में गठित न्यायिक जांच आयोग का समय तीन माह के लिए बढ़ा दिया गया है।
क्या नरोत्तम मिश्रा राष्ट्रपति चुनाव में दे पाएंगे वोट, दिल्ली हाईकोर्ट करेगा फैसला
मध्यप्रदेश सरकार के मंत्री नरोत्तम मिश्रा की याचिका पर सुनवाई सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट को सौंप दी है। हाईकोर्ट गुरुवार से इस पर सुनवाई करेगा। चुनाव आयोग ने नरोत्तम मिश्रा को आगामी तीन साल के तक चुनाव लड़ने से आयोग्य ठहरा दिया था जिस पर उन्होने अपील की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई राष्ट्रपति चुनाव से पहले पूरी कर लेने को कहा है।
उत्तराखंड में हुए सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन, तो गोवा सहित चार राज्यों में बिल्कुल नहीं
बीपी एंड आरडी की रिपोर्ट में देशभर में पिछले साल हुए विरोध प्रदर्शनों का विस्तृत डाटा सामने आया है। जिसमें सबसे ज्यादा विरोध प्रदर्शन उत्तराखंड राज्य में हुए तो वहीं गोवा सहित चार राज्यों में विरोध प्रदर्शनों का आंकड़ा शून्य रहा।
शादी के लिए भी जरूरी हो सकता है ‘आधार’
लॉ कमीशन ने शादियों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य बनाने की सिफारिश की है। साथ ही सरकार से मैरिज रजिस्ट्रेशन को आधार से लिंक करने पर भी विचार करने की बात कही है।
पेड न्यूज मामला: हाईकोर्ट के निर्देश का नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ द्वारा चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर मांगे गए जवाब का प्रदेश के जनसम्पर्क मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने स्वागत किया है।
पेड न्यूज़ मामले में शिवराज के मंत्री नरोत्तम मिश्रा को नहीं मिली हाईकोर्ट से राहत
पेड न्यूज़ मामले में चुनाव आयोग (ईसी) द्वारा तीन साल तक अयोग्य ठहराए गए मध्य प्रदेश के जनसम्पर्क एवं जलसंसाधन मंत्री डॉ. नरोत्तम मिश्रा को हाईकोर्ट से भी राहत नहीं मिली। इस मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 5 जुलाई की तारीख तय की है।
माइक टायसन: एक बदनाम बॉक्सर
बॉक्सिंग की बात करते ही जेहन में सबसे पहले मौहम्मद अली का ध्यान आता है, लेकिन एक मुक्केबाज ऐसा भी है जिसने बॉक्सिंग के खेल को एक अलग ही स्तर पर पहुंचा दिया।
गौरक्षा के नाम पर हिंसा, आठ साल में 97 फीसदी घटनाएं मोदी राज की
गौ रक्षा के नाम पर आए दिन कुछ न कुछ घटनाएं हो रही हैं। इस बीच एक चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में बताया गया है कि गाय के नाम पर हिंसा में मरने वाले 97 प्रतिशत घटनाएं मोदी सरकार के सत्ता में आने के बाद हुई हैं।
सातवां वेतन आयोगः सरकार ने भत्तों पर सिफारिशें मानीं,लाखों कर्मचारियों को मिलेगा फायदा
केंद्र सरकार के 50 लाख कर्मचारियों को केंद्र सरकार ने तोहफा दिया है। कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए और दूसरे भत्तों में बदलाव को मंजूरी दे दी। कर्मचारियों को इस फैसले का लंबे समय से इंतजार था। इससे सरकारी खजाने पर कुल 30,748.23 करोड़ का भार पड़ेगा। यह सिफारिशें एक जुलाई से लागू होंगी।
