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उत्तर प्रदेश में सत्रहवीं विधानसभा के लिए सातवें और अंतिम चरण में सात जिलों की 40 सीटों पर बुधवार शाम मतदान समाप्त हो गया। इस चरण में कुल 535 प्रत्याशी मैदान में थे। इस दौरान 60 फीसद से अधिक लोगों ने अपने मताधिकार का इस्तेमाल किया।

जयपुर की विशेष अदालत ने अजमेर बम विस्फोट कांड में असीमानंद समेत सात आरोपियों को बुधवार को बरी कर दिया जबकि उसने तीन अभियुक्तों को इस मामले में दोषी पाया है।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में नेपाल से लगे तराई और पूर्वी अंचल के 11 जिलों की 51 विधानसभा सीटों के लिये सोमवार को 57. 36 प्रतिशत मतदान हुआ।

राजस्थान के कोटा शहर में भाजपा कार्यकर्ताओं ने महावीर नगर थाने में जमकर बवाल किया। दरअसल पुलिस हेलमेट नहीं पहनने वाले लोगों का चालान काट रही थी। और यही बात भाजपा कार्यकर्ताओं को नागरवार गुजरी। आनन फानन में कार्यकर्ता विरोध करने सीधे थाने पहुंच गए। कार्यकर्ताओं के साथ कोटा से विधायक चंद्रकांता मेघवाल के पति नरेंद्र मेघवाल भी शामिल थे। इस दौरान दोनों पक्षों के बीच कहा सुनी हुई और हंगामा होने लगा, जिसके बाद पुलिस को सख्ती करनी पड़ी।

उत्तराखंड की 69 विधानसभा सीटों पर बुधवार को 68 फीसदी से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके 628 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद कर दिया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को छिटपुट घटनाओं के बीच 65 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ।

गोवा और पंजाब की तरह इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बम्पर मतदान होने की सम्भावना है। उद्योग मंडल एसोचैम के एक ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य के ज्यादातर नये और अन्य युवा मतदाताओं ने इस बार वोट डालने का इरादा जाहिर किया है।

फिल्मकार संजय लीला भंसाली पर राजपूत समुदाय के एक समूह ने कथित रूप से हमला किया और उनकी फिल्म पद्मावती की शूटिंग को राजस्‍थान के जयगढ़ किले में रोक दिया। इन कार्यकर्ताओं ने फिल्म में गलत तथ्य दिखाने का आरोप लगाते हुए फिल्म सेट पर तोड़फोड़ करने का प्रयास किया।

केंद्रीय कैबिनेट ने समझा जाता है कि एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव से जुड़े कानूनों में संशोधन कर अनिवासी भारतीयों को इलेक्‍ट्रानिक तरीके से मतदान करने की सुविधा का प्रस्ताव था।

देश में भाजपा शासित राजस्थान में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ 2013-15 में सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए जिसके बाद उत्तरप्रदेश और बिहार का नंबर आता है। सरकार की हालिया रिपोर्ट में यह तथ्‍य सामने आए हैं। केंद्र ने ऐसे मामले में खराब सजा दर के मुद्दे को जोर-शोर से उठाया है।