ग्रीस संकट से गिर सकता है रुपयाः रघुराम राजन
भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के गवर्नर रघुराम राजन को आशंका है कि ग्रीस संकट के कारण रुपये की सेहत बिगड़ेगी। हालांकि उन्होंने इस बात की पुष्टि की कि भारतीय अर्थव्यवस्था जोर पकड़ने लगी है।
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1930 जैसी महामंदी का खतरा: रघुराम राजन
वर्ष 2008 की वैश्विक मंदी की सटीक भविष्यवाणी करने वाले अर्थशास्त्री और आरबीआई के गवर्नर रघुराम राजन ने चेतावनी दी है कि विश्व अर्थव्यवस्था के सामने 1930 जैसी महामंदी का खतरा पैदा हो सकता है।
सस्ते कर्ज की आस, रेपो रेट 0.25% घटा
रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25 फीसदी की कटौती की है, जिससे कर्ज सस्ता होने की उम्मीद बढ़ गई है। फिलहाल बैंकाें को आरबीआई से सस्ता कर्ज मिलेगा। माना जा रहा है कि जल्द ही बैंक इस राहत को ग्राहकों तक भी पहुंचाएंगे।
रेपो दर और घटा सकता है रिजर्व बैंक
मुद्रास्फीति और वित्तीय घाटा नियंत्रण में रहने के मद्देनजर बैंकरों और उद्योगपतियों को उम्मीद है कि रिजर्व बैंक मंगलवार को होने वाली मौद्रिक नीति समीक्षा में आर्थिक गतिविधियों में तेजी लाने और निवेश बढ़ाने के लिए रेपो दर में कटौती कर सकता है।
नीति आयोग में दो नए सलाहकार
आलोक कुमार और जितेन्द्र कुमार को नीति आयोग में पांच साल के लिए सलाहकार नियुक्त किया गया है। ये नियुक्तियां शनिवार से प्रभावी हो गई हैं। आलोक उत्तर प्रदेश कैडर के 1993 बैच के आईएएस अधिकारी हैं, जबकि जितेंद्र उत्तराखंड कैडर के 1987 बैच के भारतीय वन सेवा के अधिकारी हैं।
राजन ने रोनाल्ड रीगन से की मोदी की तुलना
बाजारवादी ताकतों के मोदी सरकार से लगातार हो रहे मोहभंग की स्थिति के बीच भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराम राजन ने कहा है कि लोगों ने मोदी सरकार से अवास्तविक उम्मीदें लगा ली थीं।
विदेशी धरती पर कांग्रेस को और चिढ़ाया मोदी ने
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने सोमवार को पूर्ववर्ती संप्रग सरकार पर उसकी पूरब की ओर देखों यानी लुक ईस्ट नीति पर चुटकी लेते हुए कहा कि हमने इसे बहुत देख लिया और अब वक्त है पूरब पर काम करने यानी एक्ट ईस्ट का।
विदेश में मोदी ने की 'विदेश नीति' की खिंचाई
मोदी ने लुक ईस्ट नीति पर पिछली सरकारों की खिंचाई करते हुए कहा कि हम ने पूरब की ओर बहुत देख लिया, अब इस पर काम करने का समय है। गौरतलब है कि 'लुक ईस्ट' नीति को वाजपेयी सरकार ने प्रमुखता से आगे बढ़ाया था।
मोदी सरकार के यू-टर्न फैसले
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) के एक साल पूरे होने से पहले ही कई मोर्चों पर किरकिरी झेलनी पड़ रही है जिसमें सबसे बड़ा मुद्दा बढ़ती महंगाई और निवेशकों का बढ़ता मोहभंग रहा है। ऐसे में मोदी कैबिनेट ने कुछ ऐसे अहम फैसलों पर मुहर लगाई है जिसकी भारतीय जनता पार्टी अरसे से आलोचना करती आ रही थी।
