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रूस: संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी को मिली भारी जीत

रूस: संसदीय चुनाव में राष्ट्रपति पुतिन की पार्टी को मिली भारी जीत

राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन की युनाइटेड रशिया पार्टी को देश के संसदीय चुनाव में आसान और बड़ी जीत हासिल हुई है। यह नतीजा साल 2018 में पुतिन के चौथी बार राष्ट्रपति बनने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है।
मोदी, पुतिन और जयललिता ने किया कुडनकुलम परमाणु संयंत्र का उद्घाटन

मोदी, पुतिन और जयललिता ने किया कुडनकुलम परमाणु संयंत्र का उद्घाटन

कुडनकुलम परमाणु संयंत्र चालू हो गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रूस के राष्‍ट्रपति व्‍लादिमीर पुतिन और तमिलनाडु की मुख्‍यमंत्री जयललिता ने विडियो कॉन्‍फ्रेंसिंग के जरिए संयुक्‍त तौर पर कुडनकुलम परमाणु संयंत्र के यूनिट-1 का उद्घाटन किया। आंध्र प्रदेश में यह संयंत्र रूस की मदद से बनाया गया है।
पुराना राफेल सौदा रद्द, केवल 36 विमान खरीदेगा भारत

पुराना राफेल सौदा रद्द, केवल 36 विमान खरीदेगा भारत

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने यूपीए के समय हुए 126 राफेल विमान के सौदे को अव्यावहारिक और खर्चीला करार दिया है। अब सरकार फ्रांस से सिर्फ 36 लड़ाकू विमान खरीदेगी।
सेना में महिलाओं की युद्धक भूमिका नहीं होगी

सेना में महिलाओं की युद्धक भूमिका नहीं होगी

रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने सुरक्षा कारणों से सशस्त्र बलों में कॉम्बेट अभियानों के लिए महिलाओं की भर्ती करने से इंकार किया है लेकिन कहा कि अन्य संचालन क्षेत्रों से जुड़ने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया जाएगा।
फीफा के दामन पर दाग

फीफा के दामन पर दाग

फुटबॉल की सबसे बड़ी अंतरराष्ट्रीय संस्‍था के उपाध्यक्ष सहित नौ अधिकारियों पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हैं। इनमें से कुछ अधिकारियों ने अपने गुनाह भी कबूल लिए हैं। एफबीआई की जांच से पता चला है कि कुल चौदह अधिकारियों ने दक्षिण अफ्रीका में 2010 की विश्व कप मेजबानी के लिए करीब 15 करोड़ डॉलर की रिश्वत ली थी।
दिल्ली संकट पर चुप्पी तोड़ें राष्ट्रपति

दिल्ली संकट पर चुप्पी तोड़ें राष्ट्रपति

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।
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