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Search Result : "Privilege Committee meeting on MP suspension"

भले काम बाकी रहें मगर देश को गलत राह पर नहीं जाने दूंगा: मोदी

भले काम बाकी रहें मगर देश को गलत राह पर नहीं जाने दूंगा: मोदी

अपनी सरकार के कामकाज की आलोचना करने वालों को आड़े हाथ लेते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि उनकी दो साल पुरानी सरकार ने 700 से ज्यादा योजनाएं शुरू की हैं और फिर भी अगर कुछ काम नहीं भी हो सके हैं तो भी मैं देश को गलत राह पर नहीं जाने दूंगा।
ट्वीट ने टीटीई को सस्पेंड करा दिया, अन्‍य टिकट चेकर हो जाएं सावधान

ट्वीट ने टीटीई को सस्पेंड करा दिया, अन्‍य टिकट चेकर हो जाएं सावधान

रेलमंत्री सुरेश प्रभु ने ड़यूटी में लापरवाही करने वाले एक टीटीई को संस्‍पेड कर दिया हैा अंबाला रेलवे स्‍टेशन में लाेगों ने सुरेश प्रभु को ट्वीट कर टीटीई की शिकायत की तो कुछ ही मिनट में इसका असर दिख गया। प्रभु ने टीटीई को सस्पेंड करने के आदेश दे दिए।
अब उत्‍तर प्रदेश को साधने की तैयारी, गंगा किनारे जुटेंगे भाजपा के दिग्‍गज

अब उत्‍तर प्रदेश को साधने की तैयारी, गंगा किनारे जुटेंगे भाजपा के दिग्‍गज

भाजपा पवित्र संगम की धरती इलाहाबाद से अगले महीने उत्तरप्रदेश चुनावों का बिगुल फूंक सकती है जब प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी, पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह और अन्य शीर्ष नेता दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में हिस्सा लेने के लिए गंगा किनारे इस महानगर में जुटेंगे।
कानपुर में पानी की किल्लत, लगे 'सांसद जोशी लापता हैं' के पोस्टर

कानपुर में पानी की किल्लत, लगे 'सांसद जोशी लापता हैं' के पोस्टर

कानपुर में पानी की किल्लत को लेकर शहर कांग्रेस समिति ने भाजपा सांसद मुरली मनोहर जोशी के खिलाफ मंगलवार से होर्डिंग अभियान चलाया है। इस होर्डिंग में लिखा है कि शहर में पानी की कमी है और सांसद जोशी गायब हैं। जो भी सांसद को ढूंढ़ कर लाएगा, उसे एक घड़ा पानी इनाम में दिया जाएगा।
मोदी बोले, सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करें सांसद

मोदी बोले, सरकार की उपलब्धियों का प्रचार करें सांसद

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भाजपा सांसदों से कहा है कि वह मुद्रा योजना, एलपीजी कवरेज में वृद्धि, गांवों में बिजली व्‍यवस्‍था करने समेत अनेक जनकल्याणकारी योजनाओं का जनता के बीच प्रचार करें।
मंदिर हादसा: प्रबंधन समिति के दो सदस्य गिरफ्तार, पांच ने किया सरेंडर

मंदिर हादसा: प्रबंधन समिति के दो सदस्य गिरफ्तार, पांच ने किया सरेंडर

केरल के कोल्लम स्थित पुत्तिंगल देवी मंदिर की प्रबंधन समिति के पांच फरार सदस्यों ने आज तड़के आत्मसमर्पण कर दिया। दो अन्य को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। राज्य में किसी मंदिर में हुए अब तक के सबसे भयंकर हादसे में 109 लोगों की जान चली गई।
तृणमूल घूसकांड की जांच करेगी एथिक्स कमेटी

तृणमूल घूसकांड की जांच करेगी एथिक्स कमेटी

तृणमूल कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ घूस लेने के आरोपों की जांच संसद की एथिक्स कमेटी करेगी। तृणमूल कांग्रेस के छह सांसद और कुछ नेता जांच के दायरे में होंगे। शून्य काल के दौरान राज्यसभा में इस मुद्दे पर जमकर हंगामा हुआ। तृणमूल कांग्रेस और माकपा के सांसद के बीच तीखी बहस हुई।
विकासशील देशों से उठी आवाज, हमारी दुनिया तुम्हारे बिक्री नेटवर्क के लिए नहीं

विकासशील देशों से उठी आवाज, हमारी दुनिया तुम्हारे बिक्री नेटवर्क के लिए नहीं

जिनेवा में विश्व व्यापार संगठन की अहम बैठक से पहले विकासशील देशों में चल रहा समर्थन जुटाने का अभियान एक पत्र के जरिए जो ऐलान करता पत्र विकासशील देशों में आवाम की बुलंद आवाज
सट्टा होगा मंजूर तो मिटेगा भ्रष्टाचारः न्यायमूर्ति लोढ़ा

सट्टा होगा मंजूर तो मिटेगा भ्रष्टाचारः न्यायमूर्ति लोढ़ा

देश के पूर्व मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति आर. एम. लोढ़ा खुद मानते हैं कि स्कूल के बाद क्रिकेट में उनकी ज्यादा रुचि नहीं रही। बतौर न्यायाधीश उन्होंने सिर्फ दो मैच खेले और एक मैच में क्षेत्ररक्षण के दौरान अपना अंगूठा तुड़वा बैठे। लेकिन भारतीय क्रिकेट नियंत्रण बोर्ड (बीसीसीआई) की गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए गठित समिति के अध्यक्ष के तौर पर क्रिकेट में अपनी नई पारी से वह उत्साहित हैं और इसमें कई महत्वपूर्ण सुधार की सिफारिश की है। लोढ़ा समिति की कुछ सिफारिशों से सत्ता पर काबिज कुछ लोगों के अहं को भी ठेस लगी है। उषिनोर मजुमदार को दिए एक इंटरव्यू में न्यायमूर्ति लोढ़ा ने खुलकर बताया कि क्यों क्रिकेट की जागीर प्रथा खत्म होनी चाहिए और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता मिलनी चाहिए। पेश है बातचीत के मुख्य अंश:
क्रिकेट में सट्टेबाजी मंजूर पर अधिकारियों का मंत्री बनना नहीं: लोढ़ा समिति

क्रिकेट में सट्टेबाजी मंजूर पर अधिकारियों का मंत्री बनना नहीं: लोढ़ा समिति

उच्चतम न्यायालय से नियुक्त लोढ़ा समिति ने सोमवार को विवादों से घिरे बीसीसीआई के लिए आमूलचूल बदलावों की सिफारिश की जिनमें मंत्रियों को पद हासिल करने से रोकना, पदाधिकारियों के लिये उम्र और कार्यकाल की समयसीमा का निर्धारण और सट्टेबाजी को कानूनी मान्यता देना भी शामिल है।