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भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने उपभोक्ताओं को मिलने वाली तत्काल आधार पर मोबाइल इंटरनेट डेटा की गति मापने वाला एप पेश करते हुए कहा है कि वह एक महीने के अंदर वायरलेस डेटा के लिए नए सेवा गुणवत्ता नियम तय करेगा।

अमेरिका के अरबपति वारेन बफे ने सैन फ्रांसिस्को के बेघर लोगों की मदद के लिए धन जुटाने के संबंध में एक बार फिर से अपने साथ दोपहर के भोजन की दावत नीलामी की है और इस बार सबसे अधिक बोली 34 लाख डॉलर की है। शुक्रवार को एक व्यक्ति ने रिकार्ड 34,56,789 डॉलर की बोली लगाई, जो अपना नाम जाहिर नहीं करना चाहता। इस विजेता ने 2012 में परोपकार के लिए ईबे पर बेची जाने वाली किसी वस्तु के लिए रिकॉर्ड 34,56,789 डॉलर का भी भुगतान किया था। ई-बे पर नीलामी प्रक्रिया पिछले रविवार को शुरू हुई और शुक्रवार रात पूरी हुई।

कानून मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में 458 न्यायाधीशों की कमी है। ये आंकड़े ऐसे समय में आए हैं जब न्यायपालिका और सरकार के बीच हाईकोर्टों में न्यायाधीशों की भावी नियुक्ति को दिशा देने वाले एक दस्तावेज के विभिन्न उपबंधों को लेकर मतभेद हैं।

एरिक्सन मोबिलिटी रिपोर्ट के अनुसार चार सालों में किशोरवय बच्चों द्वारा टीवी पर वीडियो देखने के समय में 50 प्रतिशत की कमी आई है जबकि इसी उम्र के बच्चों में स्मार्ट फोन पर बिताने वाले समय और इस पर देखे जाने वाले वीडियो में खरच होने वाला समय 85 प्रतिशत बढ़ा है।

बीते वित्त वर्ष में महज 10 लाख ईमानदार लोगों ने आयकर रिटर्न भरते हुए घोषित किया कि उनकी सालाना आय 10 लाख रुपये से अधिक है। सरकार द्वारा जारी आंकडों से यह भी खुलासा हुआ है कि वर्ष 2015-2016 के दौरान सिर्फ चार प्रतिशत लोगों ने ही आयकर रिटर्न भरा।

शिक्षा के अधिकार कानून का हो रहा उल्लघंन, पीड़ित अभिभावक देंगे गवाही

दादरी हत्या मामले की पृष्ठभूमि में गोमांस सेवन के खिलाफ एक कठोर अभियान चलाने वाले तेजतर्रार भाजपा नेता संगीत सोम के बारे में यह बात सामने आई है कि वह खुद हलाल मांस के कारोबार से जुड़ी एक प्रमुख कंपनी के बोर्ड में निदेशक के तौर पर मांस व्यापार से जुड़े हुए थे।

अभी भी आशंका जताई जा रही है कि अदालत के इस आदेश की राज्य के के निजी डेंटल एवं मेडिकल कॉलेज एसोसिएशन कितना पालन करेंगे

सरकारी उचित मूल्य की 5,000 दुकानों पर निजी कंपनी बेचेंगी अपना माल, दुकान सरकार की, लाभ कंपनी का, पीपीपी मॉडल की घुसपैठ पीडीएस ढांचे में भी

उच्चतम न्यायालय ने आधार कार्ड की अनिवार्यता पर बरकरार संशय को खत्म करते हुए आज व्यवस्था दी कि सरकारी योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए आधार कार्ड अनिवार्य नहीं होगा। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने इस योजना में पंजीकरण के लिए एकत्र व्यक्तिगत बायोमेट्रिक आंकड़ों को साझा करने से भी प्राधिकारियों पर रोक लगा दी।