मेरठ में ऑनर किलिंग का मामला
मेरठ में एक लड़की को अपने समुदाय से बाहर के एक लड़के से शादी करने की सजा अपनी जान देकर चुकानी पड़ी।
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ब्राजील जेल में विद्रोह, नौ लोगों की मौत
ब्राजील की एक जेल में हुए विद्रोह में नौ लोगों की मौत हो गई है।
सीरिया में आईएस ने की 217 लोगों की हत्या
मानवाधिकारों की पर्यवेक्षक एक संस्था ने कहा है कि इस्लामिक स्टेट समूह ने पिछले नौ दिन में प्राचीन सीरियाई शहर पल्मीरा के भीतर और आसपास कम से कम 217 लोगों की हत्या की है।
अरुणा शानबाग की मौत और मुक्ति की जद्दोजहद
पिछले 42 साल में उसने एक शब्द नहीं बोला न ही एक कदम भी वह चल पाई। जीवन के चार दशक उसने बिस्तर पर बिताए जबकि 23 साल की उम्र में उसने भी एक सुखमय विवाहित जीवन के सपने देखे थे और उसके सपने सच होने में केवल कुछ दिनों का ही फासला था। लेकिन महज एक पुरुष की हवस ने उसके जीवन को नरक में बदल दिया।
आईएस ने 23 सीरियाई नागरिकों की हत्या की
सीरिया के पल्मीरा की ओर बढ़ रहे इस्लामिक स्टेट के जिहादी समूह के चरमपंथियों ने कम से कम 23 सीरियाई नागरिकों की हत्या कर दी है।
डीटीसी ड्राइवर की हत्या के विरोध में बस हड़ताल
दिल्ली में रोडरेज के एक मामले में दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के एक ड्राइवर की हत्या के विरोध में डीटीसी बसों के ड्राइवर हड़ताल पर हैं। दिल्ली की सड़कों से बसें नदारद हैं, जिसके कारण लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
बस के खाई में गिरने से 15 लोगों की मौत, 20 घायल
जम्मू कश्मीर के उधमपुर जिले में एक बस के सोमवार को एक गहरी खाई में गिर जाने के कारण उसमें सवार 15 लोगों की मौत हो गई और 20 अन्य घायल हो गए हैं।
पुरस्कारों के लिए करनी पड़ती है लाॅबिंग: रामदेव
पुरस्कारों में लॉबिंग को लेकर बाबा रामदेव ने हमला बोला है। रामदेव का कहना है कि पद्म पुरस्कारों और नोबेल पुरस्कार तक के लिए भी चयन की प्रक्रिया में बहुत लाॅबिंग होती है और जिनके पास राजनीतिक रसूख होता है वे इसे पाने में सफल होते हैं। हाल ही में योगगुरू ने पद्म विभूषण को स्वीकार करने से मना कर दिया था।
नागालैड में आठ जवानों की मौत
नागालैंड के मोन जिले में चरमपंथियों ने असम राइफल्स के सात जवानों समेत कुल आठ सुरक्षाकर्मियों को मार डाला है।
सुधारों के बिना सरकारी खर्च पर चुनाव नहीं : आयोग
चुनाव आयोग ने सोमवार को सरकारी खर्चे पर चुनाव के विचार का विरोध किया और कहा कि जब तक चुनाव प्रचार और राजनीतिक वित्त पोषण में व्यापक सुधार नहीं किया जाता, इसकी इजाजत नहीं दी जानी चाहिए।
