भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषषण जाधव को जासूसी के आरोप में पाकिस्तान में फांसी की सजा सुनाई गई है। सजा के बाद जाधव की मां ने पाकिस्तान सरकार को बेटे की रिहाई के लिए पत्र लिखा है।
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव तक भारतीय राजनयिक पहुंच मुहैया कराने से पाकिस्तान ने एक बार फिर साफ इनकार कर दिया है। भारत ने ये मांग 15 वीं बार की, लेकिन हर बार की तरह पाकिस्तान ने इनकार कर दिया है। अब भारत इस मामले में अमेरिका से उम्मीद लगा रहा है। अमेरिका के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार लेफ्टिनेंट जनरल एचआर मैकमास्टर भारत आ रहे हैं। संभावना है कि जाधव मसले पर भारत में उनके समकक्ष अजीत डोभाल से बातचीत हो सकती है।
विदेश राज्य मंत्री वीके सिंह ने शनिवार को कहा कि पाकिस्तान के 13 बार इनकार करने के बावजूद सरकार भारतीय नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव तक राजनयिक पहुंच हासिल करने के लिए सभी उपाय कर रही है।
अमेरिका के शीर्ष विशेषज्ञों ने भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा सुनाने के पाकिस्तान के निर्णय पर चिंता जतायी है और कहा है कि पाकिस्तान स्वयं को विश्व मंच पर अलग-थलग किए जाने के खिलाफ भारत को एक कड़ा संदेश देना चाहता है।
दिल्ली नगर निगम के चुनावों से पहले आम आदमी पार्टी और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। अब केंद्रीय जांच ब्यूरों (सीबीआई) ने दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ कथित मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रारंभिक जांच शुरू कर दी है।
भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव को रॉ एजेंट बताकर पाकिस्तान में मौत की सजा सुनाने पर भारत ने विरोध व्यक्त किया है। विदेश सचिव एस जयशंकर ने सोमवार को पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित को तलब किया और इस बारे में अपना विरोध पत्र सौंपा।
पाकिस्तान ने बुधवार को लगातार तीसरे दिन भारतीय चौकियों को निशाना बनाते हुए जम्मू-कश्मीर के पुंछ सेक्टर में संघर्ष विराम का उल्लंघन किया और गोलीबारी की। पाक ने पिछले दो दिनों में ये चौथी बार संघर्ष विराम का उल्लंघन किया है।
इस साल के अंत में होने जा रहे गुजरात विधानसभा के चुनाव में मुख्यमंत्री पद के लिए कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में नामांकन हासिल करने के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है।
पाक खुफिया एजेंसी आईएसआई का मददगार बलराम मप्र सहित पांच रायों में समानांतर टेलीफोन एक्सचेंज का बड़ा जासूसी नेटवर्क खड़ा करने में जुटा था। इनमें छत्तीसगढ़, गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तरप्रदेश भी शामिल हैं। इस जानकारी के बाद मप्र एटीएस ने जांच में इन रायों की एजेंसियों को भी शामिल किया है।