पचौरी की जमानत तत्काल रद्द नहीं होगी
यौन उत्पीड़न के एक मामले में टेरी के महानिदेशक आर के पचौरी को निचली अदालत से मिली अग्रिम जमानत दिल्ली उच्च न्यायालय ने तत्काल रद्द करने से इंकार कर दिया है।
Advertisement
ग्रीनपीस मामले में गृह मंत्रालय को हाईकोर्ट का नोटिस
बैंक खातों पर रोक और रजिस्ट्रेशन निलंबन के खिलाफ हाईकोर्ट ने ग्रीनपीस इंडिया की याचिका मंजूर कर ली है। इस मामले में हाईकोर्ट ने गृह मंत्रालय और कई बैंकों को नोटिस भेजकर जवाब मांगा है।
पचौरी के आग्रह पर 21 मई को सुनवाई
दिल्ली की एक अदालत ने शनिवार को टेरी के महानिदेशक आरके पचौरी के उस आग्रह पर सुनवाई 21 मई तक के लिए स्थगित कर दी जिसमें उन्होंने अपने कार्यालय में प्रवेश की अनुमति मांगी थी।
अम्मा के प्रेम में खुदकुशी की कीमत सात करोड़
अन्नाद्रमुक प्रमुख जयललिता ने अदालत से सजा सुनाए जाने के बाद खुदकुशी करने वाले अपने समर्थकों के परिजनों को सात करोड़ रुपये देने का एलान किया है।
जयललिता ने 22 मई को अन्नाद्रमुक विधायकों की बैठक बुलाई
तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल अन्नाद्रमुक की सुप्रीमो जयललिता ने 22 मई को पार्टी विधायकों की एक बैठक बुलाई है।
कर्नाटक हाईकोर्ट से जयललिता बरी
आय से अधिक संपत्ति के मामले में तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री जयललिता को कर्नाटक हाईकोर्ट ने बड़ी राहत देते हुए बरी कर दिया है। फैसला आते ही जयललिता के समर्थकों में खुशी की लहर दौड़ गई और वह जश्न मनाने लगे।
दिसंबर में भारत-पाक क्रिकेट सीरीज, यूएई में होंगे मैच
भारत और पाकिस्तान के बीच दिसंबर में तीन टेस्ट मैच, पांच वनडे और दो टी-20 मैच खेले जाने पर सहमति बनती नजर आ रही है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के प्रमुख शहरयार खान ने इसकी पेशकश की है। ये मुकाबले यूएई में खेले जाएंगे।
तालिबान ने गिराया पाक का हेलिकॉप्टर, दो राजदूतों की मौत
उत्तरी पाकिस्तान में पाकिस्तानी सेना के हेलिकॉप्टर हादसे में छह लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में नार्वे और फिलीपींस के राजदूतों के अलावा मलेशिया और इंडोनेशिया के राजदूतों की पत्नियां भी शामिल थीं। पाकिस्तानी तालिबान का दावा है कि इस हेलिकॉप्टर को गिराने के लिए उसने एंटी-एयरक्राफ्ट मिसाइल का इस्तेमाल किया था।
सलमान खान की सजा पर रोक, जमानत मिली
बांबे हाईकोर्ट ने सलमान खान की जमानत पर सुनवाई करते हुए निचली अदालत से मिली पांच साल की सजा पर रोक लगा दी है।
सीआईसी की अनुपस्थिति में सूचना आयुक्त संभालेंगे काम
केंद्र सरकार को झटका देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय ने केंद्रीय सूचना आयोग के वरिष्ठतम सूचना आयुक्त से कहा है कि वह अपने मुखिया की अनुपस्थिति में मामले पर सुनवाई करें। अदालत ने कहा कि किसी भी तरह का बैकलॉग आरटीआई आवेदकों के हितों को खतरे में डालेगा।
