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एयर इंडिया: 90 मिनट से पहले मांसाहारी खाना नहीं

एयर इंडिया: 90 मिनट से पहले मांसाहारी खाना नहीं

घाटे में चल रहा सरकारी एयरलाइन एयर इंडिया ने अपनी घरेलू उड़ानों में मांसाहारी भोजन नहीं परोसने का फैसला किया है। एक जनवरी से 90 मिनट की दूरी तक की यात्रा के दौरान एयर इंडिया अपनी उड़ानों में इकॉनमी क्लास के यात्रियों को मांसाहार भोजन नहीं देगा। राष्ट्रीय विमान सेवा कंपनी ने अपने दिन और रात्रि भोजन के मेन्यु से चाय और कॉफी दोनों को हटाने का भी फैसला किया है।
एनजीटी ने कार डीलरों की अपील पर सरकार से मांगा जवाब

एनजीटी ने कार डीलरों की अपील पर सरकार से मांगा जवाब

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) ने कार डीलरों की याचिका पर केंद्र और दिल्ली सरकार से डीजल कारों की सीमित और सड़क से हटाने तथा निजी कार का इस्तेमाल न करने वालों को प्रोत्साहन देने की घोषणा के संबंध में बुधवार तक अपना रख साफ करने के लिए कहा है। गौरतलब है कि कार डीलरों ने एनजीटी के सख्त आदेश में संशोधन की मांग की है।
पतंजलि आटा नूडल्स और घी की जांच कराएगी उत्तराखंड सरकार

पतंजलि आटा नूडल्स और घी की जांच कराएगी उत्तराखंड सरकार

बाबा रामदेव के पतंजलि आटा नूडल्स में कीडे मिलने और पतंजलि देसी घी में फंफूदी लगी होने की खबरों का संज्ञान लेते हुए उत्तराखंड सरकार ने इन दोनों उत्पादों की गुणवत्ता परखने के लिये उनकी जांच के आदेश दिए हैं।
दिल्‍ली: रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चलेंगी सभी गाड़ियां

दिल्‍ली: रात 8 बजे से सुबह 8 बजे तक चलेंगी सभी गाड़ियां

दिल्ली के परिवहन मंत्री गोपाल राय ने एक जनवरी से लागू सम और विषम अंकों वाली गाड़ियों पर नियमों में थोड़ा बदलाव करने की घोषणा की है। नए नियमों के मुताबिक, अब सम और विषम गाड़ियां दिन के हिसाब से नहीं, बल्कि तारीख के हिसाब से चला करेंगी। यानी सम तारीख को सम नंबर की गाड़ियां और विषम तारीख को विषम नंबर की गाड़ियां चला करेंगी।
आप का लोकपाल महाजोकपाल, भूषण ने केजरीवाल पर साधा निशाना

आप का लोकपाल महाजोकपाल, भूषण ने केजरीवाल पर साधा निशाना

मशहूर वकील और किसी समय अरविंद केजरीवाल के सहयोगी रहे प्रशांत भूषण ने शनिवार को केजरीवाल पर निशाना साधते हुए कहा कि वह अन्ना आंदोलन के जन लोकपाल मसौदे के प्रावधानों को कमजोर करके लोगों को सबसे बड़ा धोखा दे रहे हैं। इस बीच शांति भूषण ने दिल्ली के मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग की है।
डीडीसीए को हाईकोर्ट की दो टूक, एक करोड़ जमा करो फिर होगा टेस्ट

डीडीसीए को हाईकोर्ट की दो टूक, एक करोड़ जमा करो फिर होगा टेस्ट

दिल्ली और जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) पर मंगलवार को एक साथ दो-दो गाज गिरी है। दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने फैसले में शर्त रखी है क डीडीसीए को बकाया मनोरंजन कर 24.45 करोड़ रुपये में से कम से कम एक करोड़ रुपये जमा करना होगा, तभी भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथा टेस्ट मैच हो सकता है। उधर, दिल्ली सरकार ने भी यह सिफारिश कर डीडीसीए की मुश्किलें बढ़ा दी कि बीसीसीआई द्वारा इस संस्‍था को निलंबित कर देना चाहिए। साथ ही सरकार ने इसकी जगह पेशेवर क्रिकेटरों की अंतरिम ‌समिति नियुक्त करने की सिफारिश की है।
पैनल के समक्ष उपस्थित हुए डीडीसीए सदस्य, दिल्ली टेस्ट की उम्मीद जगी

पैनल के समक्ष उपस्थित हुए डीडीसीए सदस्य, दिल्ली टेस्ट की उम्मीद जगी

दिल्ली एवं जिला क्रिकेट संघ (डीडीसीए) के अध्यक्ष स्नेह प्रकाश बंसल जहां भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच चौथे और आखिरी टेस्ट मैच की मेजबानी के लिए आश्वस्त हैं वहीं दूसरी तरफ डीडीसीए के 13 सदस्य शनिवार को तीन सदस्यीय जांच समिति के समक्ष उपस्थित हुए जो उसकी विभिन्न कमियों पर गौर कर रही है जिसमें राज्य क्रिकेट संस्था में विभिन्न स्तरों पर खिलाडि़यों के चयन में पक्षपात की शिकायतें भी शामिल हैं।
पाकिस्तान सरकार में सेना का दखल, जंजुआ नए एनएसए

पाकिस्तान सरकार में सेना का दखल, जंजुआ नए एनएसए

पाकिस्तान की ताकतवर सेना ने वहां की सरकार में अपना परोक्ष दखल बढ़ा दिया है। इसी महीने की शुरुआत में सेवानिवृत हुए लेफ्टिनेंट जनरल नासिर खान जंजुआ को देश का नया राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) नियुक्त करवाकर सेना ने शासन में अपनी बढ़ती दखल का अहसास कराया है।
कल से शुरू होंगे तिब्बती संसद के प्रारंभिक चुनाव

कल से शुरू होंगे तिब्बती संसद के प्रारंभिक चुनाव

सोलहवीं निर्वासित तिब्बती संसद के प्रारंभिक चुनाव कल से शुरू होने हैं। अंतिम चुनाव अगले साल मार्च में होने तय हैं। तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रमुख निर्वाचन आयुक्त सोनम कोफेल शोसुर ने दुनियाभर में रहने वाले तिब्बती लोगों से अपील की है कि वे आगामी प्रारंभिक चुनावों में भागीदारी करके मतदान के अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का इस्तेमाल करें।
राजस्‍थान में गुज्जरों को 5 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना

राजस्‍थान में गुज्जरों को 5 प्रतिशत आरक्षण की अधिसूचना

राजस्‍थान सरकार ने गुज्जरों तथा विशेष पिछड़े वर्ग (एसबीसी) को पांच प्रतिशत आरक्षण देने के लिए शुक्रवार देर रात को अधिसूचना जारी कर दी जिससे संबंधित विधेयक पिछले महीने विधानसभा में पारित किया गया था।
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