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राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिले 520 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज

राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जम्मू कश्मीर और लद्दाख को मिले 520 करोड़ रुपये के विशेष पैकेज

केंद्रशासित प्रदेश जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय...
केंद्रीय कर्मचारियों को कैश वाउचर और एडवांस का तोहफा, अर्थव्यवस्था में जान फूंकने की वित्त मंत्री की कवायद

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केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार एक बार फिर अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बड़े ऐलान...
विशेष विवाह अधिनियम: 30 दिनों के नोटिस अवधि को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

विशेष विवाह अधिनियम: 30 दिनों के नोटिस अवधि को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

दिल्ली हाईकोर्ट ने विशेष विवाह अधिनियम (एसएमए) के तहत विवाहों पर आपत्तियां दर्ज करने के लिए सार्वजनिक...
किसान की त्रासदी

किसान की त्रासदी

“सरकारी योजनाओं का लाभ बड़े और कुछ मझोले किसानों तक ही पहुंच पाया। छोटा किसान तो लालफीताशाही और...
सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई, 31 अक्टूबर किया गया

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 का जीएसटी वार्षिक रिटर्न दाखिल करने की समयसीमा बढ़ाई, 31 अक्टूबर किया गया

सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के लिए जीएसटी वार्षिक रिटर्न और ऑडिट रिपोर्ट दाखिल करने की समय सीमा को एक महीने...
बाबरी विध्वंस फैसला: CBI स्पेशल कोर्ट ने आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपी को बरी किया

बाबरी विध्वंस फैसला: CBI स्पेशल कोर्ट ने आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत सभी 32 आरोपी को बरी किया

करीब 28 साल बाद विवादित बाबरी ढांचा गिराने के मामले में लखनऊ की सीबीआई विशेष अदालत ने अपना फैसला सुना...