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मंगलवार को उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ पहुंचे कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सबसे पहले नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के चीफ जनरल मैनेजर से मुलाकात की।

शुक्रवार की मध्य रात्रि से जीएसटी पूरे देश भर में लागू हो जाएगा। लेकिन जीएसटी पर कई व्यापारियों के संगठनों को ऐतराज है, जिसे लेकर वे विरोध जता रहे हैं।

नेपाल के ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन विभाग ने पतंजलि आयुर्वेद के छह उत्पादों की गुणवत्ता में कमी पाई है।

मध्य प्रदेश में एक तरफ जहां किसान आंदोलन की आग लगी हुई है वहीं किसानों की मौतें भी थमने का नाम नहीं ले रही है। 24 घंटे के अंदर तीन किसानों की मौतों से एक बार फिर शिवराज सरकार पर सवालिया निशान लग गया है।

बगदाद में एक भीषण विस्फोट ने मध्य जिले को हिलाकर रख दिया जहां विगत में कई बार कार बम हमले हो चुके हैं। इस घटना को अंजाम देने वाले आत्मघाती कार हमलावरों ने पुलिस स्टेशन को निशाना बनाते हुए हमला किया जिसमें चार पुलिसकर्मियों की मौत हो गई जबकि 8 लोग घायल हो गए हैं।

याेेेगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरदबल करते हुए 84 आईएएस, 54 आईपीएस और 9 पीसीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। इनमें 38 जिलों के डीएम और 33 जिलों के पुलिस प्रमुख शामिल हैं। इससे पहले योगी सरकार करीब 60 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया था!

माइक्रोब्लॉगिंग साइट ट्विटर ने आज कहा है कि उसने वर्ष 2016 की दूसरी छमाही में आतंकवाद को बढ़ावा देने वाले 376,890 अकांउट को बंद कर दिया है। पहली छमाही के मुकाबले यह आंकड़ा 60 फीसदी ज्यादा है।

योग गुरू बाबा रामदेव ने नोटबंदी की तारीफ की और कहा है कि कालेधन की समस्या से निपटने के लिए भविष्य में दो हजार रूपए का नोट छापना बंद करना चाहिए।

बंद हो चुकी किंगफिशर एयरलाइंस में वित्तीय अनियमितताओं के मामले में अपनी जांच का दायरा बढ़ाते हुए गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय (एसएफआईओ) ने विभिन्न बैंकों के पूर्व प्रमुखों से पूछताछ शुरू की है। आरोप है कि उन बैंकों ने विजय माल्या की अगुवाई वाली इस विमानन कंपनी के बढ़ते घाटे के बावजूद बिना समुचित जांच के किंगफिशर एयरलाइंस को नया कर्ज दिया था। एसएफआईओ इन आरोपों की भी जांच कर रही है कि किंगफिशर एयरइलाइंस को कर्ज उसके ब्रांडों व अन्य परिसंपत्तियों के बढ़ा-चढ़ाकर पेश किए गए मूल्यांकन के आधार पर दिया गया।

आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच न्यायाधीशों के अस्थायी आवंटन के खिलाफ आंदोलन और तेज हो गया है। हैदराबाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को अनुशासनहीनता के आधार पर निचली अदालत के नौ और न्यायाधीशों को निलंबित कर दिया जिसके विरोध में राज्य के 200 न्यायिक अधिकारी 15 दिन के लिए सामूहिक अवकाश पर चले गए।