गोरक्षा के नाम पर हमले और तेज होते जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा के सिरसा खदारपुर गांव में गोरक्षा दल के लोगों ने गौ तस्कर समझकर दो लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया।
कांग्रेस ने भाजपा पर किसान विरोधी होने का आरोप लगाया है। कांग्रेस ने कहा कि मुख्य आर्थिक सलाहकार (सीईए) के कृषि आय पर टैक्स लगाने की वकालत करने के साथ ही इस मामले पर भाजपा का पर्दाफाश हो गया है।
जंतर-मंतर पर तमिलनाडु के किसानों का धरना-प्रदर्शन अपने अनूठे तौर-तरीकों को लेकर चर्चाओं में रहा। पढ़िए, इस आंदोलन को किस नजरिये से देखते हैं मध्य प्रदेश के युवा किसान नेता केदार सिरोही
यूपी में सरकार बदलते ही इसका असर भी दिखाई देने लगा है। यमुना एक्सप्रेस-वे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ने यमुना एक्सप्रेस-वे पर बनने वाले छह बिल्डरों के 17 प्रोजेक्टों को रद्द कर दिया है। इनमें गौर सन्स, अजनारा, जेपी ग्रुप और ओरिस इंफ्रा जैसे बिल्डर्स के प्रोजेक्ट शामिल हैं। इससे खासी संख्या में निवेशकों में घबराहट और आशंका पैदा हो गई है।
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किसानों के आधुनिक तकनीक अपनाने पर जोर देते हुए कहा कि उनकी सरकार ने वर्ष 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने का फैसला किया है, जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष पूरे करेगा।
किसानों को राहत देते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज दलहन की सरकारी खरीद की अंतिम तिथि बढ़ाने की घोषणा की है। अब एक सप्ताह और दलहन की सरकारी खरीद जारी रहेगी।
तमिलनाडु के किसानों ने सोमवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात ना हो पाने के बाद विरोध में पीएमओ के पास कपड़े उतारकर दौड़ लगाई। प्रदर्शन करने वाले किसानों को पुलिस ने तुरंत गिरफ्तार भी कर लिया। कुछ किसान कपड़े उतारकर सड़क पर लोटने लगे, जिन्हें पुलिसवाले खींचकर ले गए।
पूर्व मुख्यमंत्री और सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने योगी सरकार के कर्ज माफी के फैसले को किसानों के साथ सरासर धोखा बताया है। उन्होंने ट्वीट कर कहा, वादा पूर्ण कर्जमाफी का था, किसी सीमा का नहीं। एक लाख की सीमा से करोड़ों किसान ठगा महसूस कर रहे हैं। ये ग़रीब किसानों के साथ धोखा है।
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फणवीस ने कहा है कि वह राज्य के वित्त सचिव को यूपी के किसान कर्ज माफी के मॉडल का अध्ययन करने का पहले ही निर्देश दे चुके हैं। हम लोग इस दिशा में कड़ी मेहनत कर रहे हैं।
उत्तर प्रदेश की सरकार का कृषि पर ऋण माफी के फैसले को कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने सही कदम बताया और कहा किसानों के लिए यह सिर्फ आंशिक राहत है। राहुल ने कहा कि इस मामले को लेकर केंद्र सरकार को राष्ट्रीय स्तर पर कदम उठाना चाहिए।