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उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत की गूंज राज्यसभा और राष्‍ट्रपति भवन में भी सुनाई पड़ेगी।

उत्तरप्रदेश, उत्तराखंड में भाजपा की शानदार जीत का श्रेय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरीबोन्मुख नीतियों को देते हुए भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने कहा कि जनता ने जाति, धर्म के बंधन से ऊपर उठकर विकास और विकासवादी सरकार के लिए वोट दिया है और मोदी देश के सबसे कद्दावर नेता के रूप में सामने आए हैं। शाह ने कहा कि यह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की गरीबोन्मुख नीतियों पर जनता की मुहर है जिसके कारण उत्तरप्रदेश में भाजपा दो तिहाई बहुमत से जीत दर्ज कर रही है।

दक्षिण कोरिया की शीर्ष अदालत ने भ्रष्टाचार के मामले में राष्ट्रपति पार्क ग्युन हे के खिलाफ संसद में महाभियोग को बरकरार रखते हुए उन्हें बर्खास्त कर दिया।

दक्षिण कोरिया की संवैधानिक अदालत ने आज एक ऐतिहासिक और सर्वसम्मति से लिए गए निर्णय के तहत राष्ट्रपति पार्क ग्यू हे को उनके पद से बर्खास्त कर दिया। अदालत के आदेश के बाद पार्क के समर्थकों ने विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में दो लोगों की मौत भी हो गई है।

अमेरिकी राष्‍ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आरोप लगाया कि पिछले साल चुनाव से ठीक पहले तत्कालीन राषट्रपति बराक ओबामा ने उनके न्यूयॉर्क स्थित कार्यालय में फोन टैपिंग करवाई थी और उन्होंने इसकी तुलना वाटरगेट मामले से की।

माकपा प्रमुख सीताराम येचुरी ने कहा है कि राजग सरकार की नीतियों के खिलाफ लोगों के असंतोष को दिशा देकर 2019 के आम चुनावों में भाजपा को चुनौती देने के वास्ते एक राष्‍ट्रीय गठबंधन बनाए जाने की आवश्यकता है।

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी :भाकपा: के राष्‍ट्रीय सचिव अतुल कुमार अनजान ने शुक्रवार को कहा कि राष्‍ट्रपति के आगामी चुनाव में अपनी पसंद का उम्मीदवार जिताने के लिये जरूरी संख्या बल जुटाने के लिये ही भाजपा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को जीवन-मरण के सवाल के तौर पर देख रही है।

केंद्रीय लोकसेवा आयोग :यूपीएससी: के अध्यक्ष की मासिक तनख्वाह लगभग तीन गुना बढ़ा दी गई है।

उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया कि किसी फिल्म, वृत्त चित्र या समाचार फिल्म की कहानी के हिस्से के रूप में राष्‍ट्रगान बजने के दौरान दर्शकों को खड़ा होने की जरूरत नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज को नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है। साथ ही उन्होंने एक बार फिर आरोप लगाया है कि ऊंची जाति के जज, एक दलित जज से छुटकारा पाने के लिए अपने अधिकारों का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं।