अभिनेत्री प्रियंका चोपड़ा की होम प्रोडक्शन की पहली मराठी फिल्म वेंटिलेटर का चयन तीन राष्ट्रीय अवार्ड के लिए किया गया है। अभिनेत्री ने कहा कि इस तरह का सम्मान प्रोत्साहित करता है लेकिन वह यह तय नहीं कर सकता है कि भविष्य में वह कैसी फिल्में करेंगी।
गौरक्षा के नाम पर बढ़ती गुंडागर्दी और अलवर में गौवंश ले जाते व्यक्ति की हत्या के आरोपों के बीच राजस्थान से एक और खबर आई है। गौसेवा हेतु धन जुटाने के लिए राजस्थान सरकार ने 10 प्रतिशत सेस लगा दिया है। एक अप्रैल से यह सेस गैर-न्यायिक स्टाम्प पर सरचार्ज के तौर पर वसूला जाएगा।
गौ-रक्षा के नाम पर हाल के दिनों में हुई हिंसक घटनाओं से जुड़ी याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राजस्थान सरकार से तीन हफ्ते के भीतर अलवर में हादसे से जुड़े सवालों के जवाब मांगे हैं। देशभर में सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने इस मसले पर राजस्थान समेत छह अन्य राज्यों को भी नोटिस जारी किया है। ये राज्य हैं गुजरात, महाराष्ट्र, यूपी, झारखंड, कर्नाटक, और राजस्थान।
अभिनेता अक्षय कुमार को फिल्म 'रुस्तम' के लिए इस साल के 'बेस्ट एक्टर' के राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए चुना गया है। सोनम कपूर की फिल्म 'नीरजा' को 'बेस्ट हिंदी फिल्म' चुना गया है। पिछले साल सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म 'दंगल' में नन्हीं बबीता का किरदार निभाने वाली कश्मीरी अदाकारा जायरा वसीम को 'बेस्ट सपोर्टिंग एक्ट्रेस' के लिए चुना गया है। अमिताभ बच्चन, तापसी पन्नू अभिनीत फिल्म 'पिंक' को सामाजिक विषयों पर सर्वेश्रेष्ठ फिल्म की श्रेणी में चुना गया है।
चुनावों में मतपत्रों के इस्तेमाल के लिए कानून में बदलाव करने की कोई जरूरत नहीं है लेकिन चुनाव आयोग का मानना है कि चुनाव कराने के लिए ईवीएम ज्यादा विश्वसनीय और सुरक्षित तरीका है।
सुप्रीम कोर्ट ने आज इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (ईवीएम) की छेड़छाड़ से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर चार सप्ताह में जवाब मांगा है।
राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में आज तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की गयी और न्यूनतम तापमान करीब 21 डिग्री सेल्सियस रहा। शहर में कल तापमान 37.4 डिग्री सेल्सियस था, जो इस मौसम के औसत तापमान से सात डिग्री सेल्सियस अधिक है। राजधानी में कल का दिन पिछले सात सालों में मार्च का सबसे गर्म दिन रहा।
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।