राजनाथ का दावा- 2022 तक खत्म हो जाएगा आतंकवाद-नक्सलवाद व कश्मीर समस्या
केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने आतंकवाद, नक्सलवाद और वामपंथी उग्रवाद को लेकर विश्वास जताया कि वर्ष 2022 तक यह सब खात्म हो जाएगा।
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बीजेपी एमएलए ने अपनी ही पार्टी के नेता पर किया 10 करोड़ मानहानि का केस, कोर्ट ने भेजा नोटिस
तिवाड़ी की ओर से दावा किया गया है कि रोहिताश्व ने 4 जून 2017 को प्रेस वार्ता आयोजित कर उनके विरूद्ध झूठे, अनर्गल, तथ्यहीन आरोप लगाए थे।
दूषित भूजल को लेकर NGT ने लगाई UP पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड को फटकार
उत्तर प्रदेश के संभल जिले में 100 गांवों को दूषित भूजल होने पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) खासा नाराज है।
सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति चिदंबरम के विदेश जाने पर रोक लगाई, प्रभावी रहेगा लुकआउट नोटिस
10 अगस्त को मद्रास हाई कोर्ट ने पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति को राहत देते हुए उनके खिलाफ जारी लुकआउट नोटिस पर अंतरिम रोक लगा दी थी।
गोरखपुर त्रासदी: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने योगी सरकार को भेजा नोटिस
राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने सोमवार को गोरखपुर स्थित बाबा राघवदास मेडिकल कॉलेज (BRD Medical College) में कथित ऑक्सीजन की कमी से हुई बच्चों की मौत के मामले मे योगी अादित्यनाथ सरकार को नोटिस जारी किया है।
हरियाणा सरकार ने कक्षाओं में शिक्षकों के मोबाइल फोन के इस्तेमाल पर लगाई रोक
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, "अगर कोई शिक्षक, संस्थान का प्रमुख है तो उसे इस बात का ध्यान रखना होगा कि ना तो वो और ना ही दूसरे शिक्षक कक्षा में मोबाइल फोन लेकर जाएं।’
NGT ने यूपी सरकार को दिया ताजमहल के पास बने अवैध रेस्टोरेंट गिराने का निर्देश
हाल ही में राष्ट्रीय ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने ताजमहल का निरीक्षण करने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार को इसके (ताजमहल) के आसपास अवैध तरीके से बने रेस्टोरेंट को गिराने का निर्देश दिया है।
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष नंदकुमार सिंह चौहान को भेजा कानूनी नोटिस
कांग्रेस के मुख्य सचेतक और सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने अपने कानूनी नोटिस में आरोप लगाया कि उनके खिलाफ नंद कुमार सिंह चौहान ने दुर्भावनापूर्ण अभियान चलाया, जिसे भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रसारित किया।
वॉचमैन कहने पर भड़के पहलाज निहलानी ने IIFA को भेजा नोटिस
केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सीबीएफसी) के अध्यक्ष पहलाज निहलानी ने IIFA कार्यक्रम के दौरान उनका मजाक बनाने पर कानूनी नोटिस भेजा है।
भोपाल एनकाउंटर की सीबीआई जांच क्यों नहीं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और राज्य से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट ने भोपाल एनकाउंटर की जांच को लेकर केंद्र और मध्य प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है। गत वर्ष अक्टूबर में मध्य प्रदेश पुलिस ने जेल से फरार प्रतिबंधित संगठन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया (सिमी) के आठ सदस्यों को मुठभेड़ में मार गिराने का दावा किया था।
