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गौमांस खाने की अनुमति : पुलिस ने कहा, हम हैं कानून प्रवर्तन एजेंसी

राष्‍ट्रीय राजधानी में गौमांस उपभोग को अपराध की श्रेणी से बाहर करने की मांग करने वाली एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रहे दिल्ली उच्च न्यायालय से शहर की पुलिस ने कहा है कि पुलिस महज एक कानून प्रवर्तन एजेंसी है और उसका किसी वैधानिक प्रावधान की संवैधानिक वैधता से कुछ लेना-देना नहीं है।

FEB 05 , 2017

जल्लीकट्टू पर तमिलनाडु के नए कानून को पशु अधिकार समूहों ने चुनौती दी

तमिलनाडु में सांड़ों को काबू करने वाले खेल जल्लीकट्टू के आयोजन को अनुमति देने वाले प्रदेश विधानसभा द्वारा पारित नए कानून को चुनौती देने वाली भारतीय पशु कल्याण बोर्ड तथा अन्य पशु अधिकार समूहों की याचिका पर उच्चतम न्यायालय सोमवार को सुनवायी करेगा।

JAN 25 , 2017

33 हजार एनजीओ नहीं ले सकेंगे विदेशी चंदा

केंद्र सरकार ने देश में पंजीबद़़ध 33 हजार एनजीओ में से 20 हजार के एफसीआरए लाइसेंस निरस्‍त कर दिए हैं। अब सिर्फ 13 हजार एनजीओ ही कानूनी तौर पर मान्य होंगे। फारेन कंट्रीब्‍यूशन रेगुलेशन एक्‍ट लाइसेंस निरस्‍त होने का मतलब ये हुआ कि ये एनजीओ अब विदेश से चंदा नहीं ले सकेंगे। यह फैसला होम मिनिस्ट्री ने लिया है। दिसंबर की शुरुआत में ही इन 13 हजार एनजीओ के लाइसेंस ऑनलाइन प्रोसीजर से रिन्यू किए गए थे।

DEC 28 , 2016

वकील इंदिरा जयसिंह के एनजीओ का लाइसेंस स्थायी तौर पर रद्द

जानी-मानी वकील इंदिरा जयसिंह द्वारा संचालित एनजीओ का लाइसेंस सरकार ने एफसीआरए का कथित तौर पर उल्लंघन करने के लिए स्थायी तौर पर रद्द कर दिया है। संगठन ने इस कार्रवाई को निरर्थक और इसे संविधान के तहत प्रदत्त अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार पर हमला बताया है।

DEC 07 , 2016

'महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश में हर दूसरा बच्चा यौन शोषण का शिकार'

महाराष्ट्र, गोवा, गुजरात और मध्य प्रदेश में हर दूसरा बच्चा किसी न किसी रूप से यौन शोषण से पीड़ित रहा है। यह बात प्लान इंडिया नाम के एक एनजीओ द्वारा राज्यों पर तैयार की गई एक रिपोर्ट में सामने आई है।

NOV 23 , 2016

शीर्ष अदालत का विभिन्न हाई कोर्ट में नोटबंदी कार्यवाही पर रोक से इंकार

उच्चतम न्यायालय ने देश के विभिन्न उच्च न्यायालयों में नोटबंदी के संबंध में लंबित कार्यवाही पर स्थगनादेश जारी करने की केंद्र की अपील को बुधवार को यह कहते हुए नामंजूर कर दिया कि हो सकता है कि जनता उनसे त्वरित राहत चाहती हो।

NOV 23 , 2016

नोटबंदी : सुप्रीम कोर्ट ने पूछा सरकार ने लोगों की सहूलियत के लिए क्या उपाय किए

500 और 1000 रुपये के पुराने नोट अमान्य करने के मोदी सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई। कोर्ट ने सरकार से इस मामले में 25 नवंबर तक जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार से साफ पूछा है कि उसने लोगों की सहूलियत के लिए क्या उपाय किए हैं। काेर्ट ने नोटबंदी के फैसले पर रोक लगाने से इनकार कर दिया।

NOV 15 , 2016

प्रतिबंध के खिलाफ एनडीटीवी की याचिका पर पांच दिसंबर को होगी सुनवाई

उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को कहा कि एनडीटीवी पर एक दिन का प्रतिबंध लगाने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली चैनल की याचिका पर पांच दिसंबर को सुनवाई की जायेगी। सरकार ने पहले ही एक दिन का प्रतिबंध लगाने के अपने निर्णय पर अमल स्थगित कर दिया है।

NOV 08 , 2016

21 विधायकों को अयोग्य ठहराने की याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से इनकार

चुनाव आयोग ने कथित लाभ के पद पर होने के लिए 21 आप विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग करने वाली याचिका में नये आरोपों पर ध्यान देने से मना कर दिया लेकिन साथ ही मामले में दायर तथाकथित दूसरी याचिका का संज्ञान ना करने की विधायकों की अर्जी भी खारिज कर दी।

SEP 18 , 2016

एन.जी.ओ. के धंधे पर तलवार। आलोक मेहता

सुप्रीम कोर्ट ने देश में कुकुरमुत्तों की तरह फैल गए 30 लाख एन.जी.ओ. के धंधे पर तीखा वार किया है। कोर्ट ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि स्वयंसेवी संगठन के नाम पर विदेशों से करोड़ों रुपया लेने वाले टैक्स तक नहीं चुकाते। यूं केंद्र सरकार ने भी पिछले दो वर्षों में विदेशी धन के बल पर गड़बड़ी करने वाले कुछ संगठनों पर अंकुश लगाया। इस पर संगठनों और राजनीतिक दलों ने पूर्वाग्रह के आरोप लगाए।

SEP 16 , 2016