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बदलाव : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को 30 दिसंबर की दी डेडलाइन

बदलाव : लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई को 30 दिसंबर की दी डेडलाइन

लोढा समिति ने बीसीसीआई के सामने सर्वोच्च परिषद के गठन और आम सालाना बैठक (एजीएम) आयोजित करने के लिए 15 दिसंबर की समयसीमा तय की है जबकि आईपीएल की नई संचालन परिषद गठित करने के लिए 30 दिसंबर की समयसीमा तय की गई है।
कानून के छात्र संविधान ठीक से पढ़ें, लोकतांत्रिक प्रकिया को समझें: राष्ट्रपति

कानून के छात्र संविधान ठीक से पढ़ें, लोकतांत्रिक प्रकिया को समझें: राष्ट्रपति

राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने कानून के छात्रों से संविधान का ठीक से अध्ययन करने की अपील करते हुए रविवार को उनसे कहा कि वे शासन और राज्य से जुड़े सभी मामलों में भागीदारी कर उन परिवर्तनों का माध्यम बनें, जो वे चाहते हैं।
मध्यप्रदेश : ईद पर हिंदू और दिवाली पर मुस्लिमों का अवकाश निरस्‍त

मध्यप्रदेश : ईद पर हिंदू और दिवाली पर मुस्लिमों का अवकाश निरस्‍त

मध्‍यप्रदेश में धर्म के आधार पर छुट्टी देने के आदेश के बाद हड़कंप मच गया है। नए आदेश में कहा गया है कि दीपावली पर मुस्लिमों और ईद के दिन हिन्दू कर्मचारी को अवकाश नहीं दिया जाएगा। मप्र ओपन स्कूल ने दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों के लिए यह नए आदेश जारी किए हैं। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव ने इस फैसले का विरोध किया है। उन्होंने इस फैसले को लोकतंत्र की हत्या करने वाला बताया।
बलूचिस्तान की विधानसभा ने पीएम मोदी की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया

बलूचिस्तान की विधानसभा ने पीएम मोदी की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित किया

पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की विधानसभा ने बलूचिस्तान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयानों की निंदा करते हुए एक प्रस्ताव पारित किया और संघीय सरकार से मामले को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उठाने को कहा है।
कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

कैबिनेट ने दी मंजूरी, किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा होगी

केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को किराए की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा संबंधी विधेयक को मंजूरी दे दी। इसमें किराये की कोख वाली मां के अधिकारों की रक्षा के प्रावधान किए गए हैं। इस तरह की प्रक्रिया के बच्चों के अभिभावकों को कानूनी मान्यता देने का प्रावधान है। स्वास्थ्य मंत्रालय के प्रस्ताव के अनुसार किराये की कोख मसौदा विधेयक 2016 का लक्ष्‍य किराये की कोख संबंधी प्रक्रिया के नियम को बेहतर करना है।
दिग्विजय बोले, भागवत जी शुक्र है आेलंपिक में महिलाओं ने लाज बचा ली

दिग्विजय बोले, भागवत जी शुक्र है आेलंपिक में महिलाओं ने लाज बचा ली

राष्ट्रीय स्वयं सेवक प्रमुख मोहन भागवत ने आगरा में महिलाओं और उनके घरेलू कामकाज को लेकर बयान दिया था। जिस पर कांग्रेस महासचिव दिग्विजय सिंह ने निशाना साधा है। उन्‍होंने ट्वीट किया है कि मोहन भागवत जी ये तो ख़ैर मनाइये कि महिलाओं ने ओलंपिक खेलों में भारत की लाज रख ली, यदि आपका बस चले तो उन्हें चूल्हा चक्की से बाहर ही ना आने दो।
प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा

प्रस्तावित कानून के तहत यौन सुख की मांग करना भ्रष्टाचार होगा

संसद की एक समिति ने भ्रष्टाचार विरोधी एक नए कानून को प्रस्तावित किया है जिसके तहत किसी काम के एवज में यौन सुख की मांग को रिश्वत के तौर पर माना जाएगा और इसके लिए दंड का प्रावधान होगा।
अल्‍पसंख्‍यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्‍टैंड के पीछे राजनीति

अल्‍पसंख्‍यक दर्जा : एएमयू ने कहा, केंद्र के बदले स्‍टैंड के पीछे राजनीति

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी (एएमयू) ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि भाजपा नीत केंद्र सरकार ने अल्‍पसंख्‍यक मामले में जो स्टैंड बदला है, उसके पीछे राजनीतिक विचारधारा मुख्‍य वजह है। विश्वविद्यालय के मुताबिक, केंद्र का फैसला तर्कसंगत नहीं है, अनुचित है और राजनीतिक वजहों से लिया गया है।
यूपी में आेवैसी का दलित-मुस्लिम पर जोर, मायावती से चाहते हैं गठजोड़

यूपी में आेवैसी का दलित-मुस्लिम पर जोर, मायावती से चाहते हैं गठजोड़

इस बार यूपी चुनाव में सवर्ण बनाम दलित का मुद्दा अहम होने जा रहा है। राज्‍य में जारी इस मुहिम में बसपा और भाजपा आमने-सामने है। इसी कड़ी में आल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुसलमीन (एआईएमआईएम) के अध्यक्ष सांसद असदउद्दीन ओवैसी ने मायावती के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की मंशा व्‍यक्‍त की है। ओवैसी ने लखनऊ पहुंंचकर मुसलमानों और दलितों से मुलाकात कर उनके साथ भोजन भी किया है।
पोस्टमार्टम कानून : ब्रिटेेन में बहुत पहले खारिज, अब हम करने जा रहे समीक्षा

पोस्टमार्टम कानून : ब्रिटेेन में बहुत पहले खारिज, अब हम करने जा रहे समीक्षा

ब्रिटिशकाल के 117 साल पुराने पोस्टमार्टम प्रक्रिया संबंधी कानून की विस्तृत समीक्षा की जा सकती है। केंद्र सरकार ने महाराष्‍ट्र के प्रमुख चिकित्सा-कानूनी विशेषज्ञों की ओर से इस संबंध में तैयार की गई व्यापक रिपोर्ट पर संज्ञान लिया है।1898 से डाॅक्टर ब्रिटिश औपनिवेशिक काल के उन नियमों और प्रक्रियाओं का अनुसरण कर रहे हैं, जिन्हें ब्रिटेन ने खुद खारिज कर दिया है।
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