गुजरात में पटेल समुदाय के आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन के इस हफ्ते हिंसक रूप लेने के बाद अब हालात धीरे-धीरे सामान्य हो रहे हैं और पिछले दो दिनों में हिंसा की कोई बड़ी घटना ना होने के बाद सभी प्रभावित हिस्सों से आज कर्फ्यू हटा लिया गया।
गुजरात में पटेल समुदाय द्वारा आरक्षण की मांग को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और पूर्व मुख्यमंत्री लालू यादव ने समर्थन किया है। गुजरात से निकला आरक्षण का यह जिन्न विधानसभा चुनाव में भी असर डालता दिख रहा है। क्योंकि आरक्षण की मांग कर रहे पटेल समुदाय के युवा नेता हार्दिक पटेल ने बिहार में भी प्रचार करने की बात कही है। इसके बाद से बिहार की राजनीति करवट लेती दिख रही है।
वीरमगाम के मासूम से दिखने वाले 22 वर्षीय हार्दिक आरक्षण के मुद्दे पर एक ओर सरकार के निशाने पर हैं तो पिछले तीन दिनों से इन्होंने हिंदी में भाषण देकर सुर्खियां भी बटोरी हैं। अब आगे हार्दिक की क्या योजना है इस पर उन्होंने उषा चांदना से बातचीत की। पेश हैं बातचीत के अंशः
गरीबी और भ्रष्टाचार को कैमरे से कैद करने वाला एक युवा पत्रकार खुद फिल्म की कहानी बन गया। वह छोटे-छोटे सरकारी कार्यालयों में भ्रष्टाचार और गरीबी पर वीडियो बना उन्हें इंटरनेट पर लोड कर देता। उसकी कहानियां वाशिंगटन डीसी के लॉयरेल ग्वीज डेक और ग्रेगरी वॉल्स ने देखी तो उसपर फिल्म बनाने के लिए भारत आ पहुंचे। फिल्म लगभग तैयार है।
नेहरू की अनेक जीवनियां मौजूद हैं जो गहन शोध के बाद लिखी गई हैं। लेकिन उनके अलावा जनश्रुतियाँ भी हैं। उनकी जो तस्वीर जनमानस में नक्श है, वह अधिकतर अफवाहों से बनाई गई है। आप साधारण जन से बात करें तो उनकी छवि एक आरामतलब,ऐय्याश,धोखेबाज,भाई-भतीजावादी नेता और कमजोर प्रशासक की ही उभरती है।
दिल्ली में उपराज्यपाल द्वारा नियुक्त एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) के प्रमुख मुकेश मीणा की नियुक्ति को दिल्ली सरकार ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। इसके बाद दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच विवाद और गहरा गया है।
गुजरात सरकार कांग्रेस की आपत्तियों की अनदेखी करके इस साल अक्टूबर में होने वाले स्थानीय निकाय चुनाव में अनिवार्य मतदान लागू करने का पूरा मन बना चुकी है। कांग्रेस ने राज्य सरकार के इस कदम को असंवैधानिक बताया है।
भारत में विदेशी दाताओं पर सरकार के अंकुश और हजारों एनजीओ के खिलाफ सख्त कार्रवाई के माहौल में एमनेस्टी इंटरनेशनल ने जाने-माने पत्रकार और राजनीतिक मामलों के विशेषज्ञ आकार पटेल को इंडिया हेड बनाय है।
सरकार ने तमिलनाडु औद्योगिक विकास निगम और टयू डेवलपर्स सहित 22 विशेष आर्थिक क्षेत्रों (सेज) की मंजूरी रद्द कर दी है। इन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में संतोषजनक प्रगति नहीं होने की वजह से मंजूरी रद्द की गई।