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मनमोहन ने उर्जित पटेल को खिंचाई से बचाया

मनमोहन ने उर्जित पटेल को खिंचाई से बचाया

रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल नोटबंदी के मुद्दे पर आज संसदीय समिति के समक्ष पेशी के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के हस्तक्षेप के चलते संभावित खिंचाई से बच गए। यह जानकरी समिति के सूत्रों ने दी।
नोटबंदी रिजर्व बैंक का जवाब सही नहीं हुआ तो पीएम को बुला सकती है समिति

नोटबंदी रिजर्व बैंक का जवाब सही नहीं हुआ तो पीएम को बुला सकती है समिति

संसद की लोक लेखा समिति :पीएसी: नोटबंदी के मुद्दे पर वित्त मंत्रालय के अधिकारियों और रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल का जवाब संतोषजनक नहीं रहने पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को भी अपने समक्ष बुला सकती है। समिति ने वित्त मंत्रालय और रिजर्व बैंक के गवर्नर को नोटबंदी को लेकर विस्तृत प्रश्नावली भेजी है। पीएसी ने नोटबंदी को लेकर 20 जनवरी को बैठक बुलाई है। इस बैठक में रिजर्व बैंक के गवर्नर उर्जित पटेल, वित्त सचिव अशोक लवासा और आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकांत दास को उपस्थित होंगे।
पीएसी ने आरबीआई गवर्नर सेे पूछा, क्यों न मुकदमा चलाकर आपको हटा दिया जाए?

पीएसी ने आरबीआई गवर्नर सेे पूछा, क्यों न मुकदमा चलाकर आपको हटा दिया जाए?

लोक लेखा समिति (पीएसी) ने आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल से पूछा है कि शक्तियों का गलत उपयोग करने के लिए क्यों न आप पर मुकदमा चलाया जाए और आपको पद से हटा दिया जाए। नोटबंदी पर जवाब देने के लिए 20 जनवरी को आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल समेत अन्‍य अफसरों को तलब किया गया है। समिति ने पटेल को 10 सवालों की एक प्रश्नावली भेजी थी।
लोढा समिति की सिफारिशों को 21 संघों ने स्वीकार किया

लोढा समिति की सिफारिशों को 21 संघों ने स्वीकार किया

उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद 21 राज्य इकाइयों ने पहले ही लोढा समिति को पुष्टि कर दी है कि वे सभी सुधारवादी कदमों को लागू करेंगे लेकिन इस बीच पूर्व अध्यक्षों एन श्रीनिवासन और अनुराग ठाकुर ने बेंगलुरू में अनौपचारिक बैठक में हाथ मिलाए।
खोड़ा और परांजपे को छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रीय चयनकर्ता पद

खोड़ा और परांजपे को छोड़ना पड़ेगा राष्ट्रीय चयनकर्ता पद

उच्चतम न्यायालय के लोढ़ा समिति के सुधारों को लागू करने के आदेश के बाद राष्ट्रीय चयन पैनल में चयनकर्ताओं की संख्या कम होना तय है और ऐसे में गगन खोड़ा और जतिन परांजपे को अपने पद छोड़ने होंगे क्योंकि वे तय शर्तों को पूरा नहीं करते।
'देश में हिंदू दस बच्चे पैदा करें, चिंता न करें बच्चों को पाल लेगा भगवान'

'देश में हिंदू दस बच्चे पैदा करें, चिंता न करें बच्चों को पाल लेगा भगवान'

ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य वासुदेवानंद सरस्वती ने हिंदुओं से आह्वान किया कि वे दस बच्चे पैदा करें और अपने समुदाय की संख्या को बढ़ाएं। नागपुर में आरएसएस के समर्थन से संपन्न तीन दिवसीय धर्म संस्कृति महाकुंभ में संत समाज ने एक राष्ट्रीय जनसंख्या नीति बनाने और गौहत्या पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक केंद्रीय कानून बनाने का भी आह्वान किया। इस दौरान मंच पर आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत भी उपस्थित थे।
चीन नीति को लेकर ट्रंप ओबामा प्रशासन से असहमत

चीन नीति को लेकर ट्रंप ओबामा प्रशासन से असहमत

चीन नीति को लेकर ओबामा प्रशासन के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से असहमत होने के संकेत मिल रहे हैं। ओबामा प्रशासन ने कहा है कि वह लंबे समय से जारी एक चीन नीति पर अपना समर्थन दोहराने के लिए चीनी अधिकारियों के संपर्क में है।
मौद्रिक नीति समिति की बैठक कल, रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत कटौती की उम्मीद

मौद्रिक नीति समिति की बैठक कल, रेपो रेट में 0.25 प्रतिशत कटौती की उम्मीद

मौद्रिक नीति पर विचार के लिए छह सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक कल शुरू होगी। नोटबंदी के प्रभाव को कम करने के लिए नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की कटौती की व्यापक उम्मीद के बीच यह बैठक हो रही है।
ममता ने येचुरी को किया फोन, भाजपा के खिलाफ साथ आ सकती हैं दोनों पार्टियां

ममता ने येचुरी को किया फोन, भाजपा के खिलाफ साथ आ सकती हैं दोनों पार्टियां

देश भर में नोटबंदी के केंद्र सरकार के फैसले के बाद जनता को हो रही परेशानियों पर साथ काम करने के लिए तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) ने अपनी घोर प्रतिद्वंद्वी माकपा की तरफ हाथ बढ़ाया है। भाजपा के खिलाफ एक साथ काम करने की इच्छा जताने के एक दिन बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज माकपा महासचिव सीताराम येचुरी को फोन किया और भाजपा एवं इसकी जनविरोधी नीतियों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ने का आग्रह किया।
वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश

वायु प्रदूषण पर एनजीटी सख्त, दिया निगरानी समिति बनाने का निर्देश

राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ने वायु प्रदूषण पर सख्त रुख अपनाते हुए आज कई निर्देश पारित किए जिनमें केंद्रीय और राज्य स्तर पर निगरानी समितियों का गठन करना भी शामिल है। न्यायाधिकरण ने उत्तर भारत के चार राज्यों से कहा कि पुराने डीजल वाहनों को प्रतिबंधित करने पर विचार करें ताकि पर्यावरणीय आपातकाल से निपटा जा सके।