पंजाब के पास किसी भी राज्य को देने के लिए अतिरिक्त पानी नहीं: मुख्यमंत्री मान
पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को कहा कि राज्य के पास किसी भी प्रदेश को देने के लिए एक बूंद भी...
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आरईसीपीडीसीएल ने ट्रांसमिशन परियोजनाओं के 2 एसपीवी अर्थात बीदर ट्रांसको लिमिटेड और खावड़ा वी-बी1बी2 पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड को पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड को सौंपा
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत महारत्न...
कर्नाटक: ‘सत्ता में भागीदारी समझौते’ पर टिप्पणी करने से सिद्धरमैया का इनकार
कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डी. के. शिवकुमार और सहकारिता मंत्री के. एन. राजन्ना के बीच 'सत्ता में भागीदारी...
आरईसीपीडीसीएल ने लकड़िया बी पावर ट्रांसमिशन लिमिटेड एसपीवी को रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को सौंपा
आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल), विद्युत मंत्रालय के अंतर्गत महारत्न...
आरईसी लिमिटेड ने सीवीपीपीएल के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए, 1000 मेगावाट पाकल दुल जलविद्युत परियोजना के विकास के लिए दिया जाएगा 2147.508 करोड़ रुपये का सावधि ऋण
आरईसी लिमिटेड, विद्युत मंत्रालय के तहत महारत्न सीपीएसई और प्रमुख एनबीएफसी, ने ₹2147.508 करोड़ (दो हजार एक सौ...
दिल्ली चुनाव 2025: आम आदमी पार्टी की हार के बाद क्या होगा मुफ्त योजनाओं का भविष्य?
आम आदमी पार्टी (AAP) की राजनीति का केंद्र उसकी कल्याणकारी नीतियां रही हैं, जिसमें मुफ्त पानी, मुफ्त बिजली...
क्यों दिल्ली का 'दिल' नहीं जीत पा रही है कांग्रेस? ये हैं हार की 5 बड़ी वजहें
दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 में कांग्रेस को एक बार फिर करारी हार का सामना करना पड़ा। आम आदमी पार्टी (AAP) ने...
यमुना को विषाक्त करने वाला बयान केजरीवाल को महंगा पड़ा: खट्टर
केंद्रीय मंत्री एवं हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने रविवार को कहा कि अगर आम आदमी...
दिल्ली चुनाव: काउंटिंग के बीच सीटों को लेकर सौरभ भारद्वाज का बड़ा दावा, जनता की ताकत से अपनी सरकार बनाने जा रही है AAP
राजधानी दिल्ली में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे आज आ जाएंगे। इस बीच आम आदमी पार्टी के नेता और ग्रेटर...
आरईसी ने ₹4.30 प्रति शेयर का तीसरा अंतरिम लाभांश घोषित किया; शुद्ध लाभ 23% बढ़कर ₹4,029 करोड़ हुआ
दिल्ली, 06 फरवरी, 2025: आरईसी लिमिटेड के निदेशक मंडल ने आज 31 दिसंबर, 2024 को समाप्त अवधि के लिए सीमित समीक्षा...
