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संसद में गतिरोध कम करने के लिए सोमवार को हुई सर्वदलीय बैठक में ही कांग्रेस ने आक्रामक रूख अख्तियार कर लिया था। बैठक में कांग्रेस की ओर से साफ तौर पर कहा गया कि जब तक सरकार विदेश मंत्री सुषमा स्वराज, मध्‍य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्‍थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का इस्तीफा नहीं मांगती तब तक संसद में कामकाज नहीं होने दिया जाएगा।

दिल्ली की पटियाला हाउस अदालत ने आईपीएल स्पॉट फिक्सिंग मामले में क्रिकेटर एस. श्रीशांत, अजित चंदीला और अंकित चव्हाण के साथ ही सभी 16 आरोपियों को आरोपों से बरी कर दिया। सभी को सबूतों के अभाव में बरी किया गया है।

घरेलू और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट के व्यस्त कार्यक्रम के कारण पिछले लगभग पांच दशक से चली आ रही दलीप ट्रॉफी अंतरक्षेत्रीय प्रतियोगिता को पहली बार आगामी सत्र के लिए कैलेंडर में शामिल नहीं किया गया है।

संसद सत्र सुचारू रूप से चले इसके लिए लोकसभा अध्यक्ष और संसदीय कार्यमंत्री की ओर से बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में कोई नतीजा नहीं निकला। भूमि अधिग्रहण मुद्दे पर गतिरोध बरकरार है, इसके अलावा ललित मोदी और व्यापमं घोटाले को लेकर विपक्षी दलों ने सरकार को घेरने की पुरजोर कोशिश की लेकिन सरकार की ओर से इसका कोई सकारात्मक जवाब नहीं मिला। विपक्षी दलों ने सत्र के दौरान सरकार को घेरने की तैयारी पूरी कर ली है।

महाराष्ट्र की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना भले ही मिलकर सरकार चला रहे हों मगर अब यह साफ हो चुका है सहयोग का यह भाव सिर्फ सरकार चलाने तक ही सीमित है। हकीकत यह है कि दोनों पार्टियां एक दूसरे को पटकनी देने का कोई मौका नहीं छोड़ रही हैं।

राहुल गांधी भले कांग्रेस की हालत सुधारने में जुटे हों मगर कांग्रेस के नेता उनके सामने भी लड़ने से बाज नहीं आते। एक बार फिर छत्तीसगढ़ में ऐसा देखने में आया। छत्तीसगढ़ के दो दिवसीय प्रवास पर आए राहुल गांधी के सामने कांग्रेस की गुटबाजी खुलकर सामने आ गई।

भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहें ‌कि भूमि विधेयक उनके लिए जीवन मरण का प्रश्न नहीं है मगर केंद्रीय कैबिनेट ने शनिवार को फैसला लिया कि भूमि अध्यादेश फिर से जारी होगा। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी को यह अध्यादेश फिर भेजा जाएगा।

तमिलनाडु में सत्तारूढ़ दल अन्नाद्रमुक की सुप्रीमो जयललिता ने 22 मई को पार्टी विधायकों की एक बैठक बुलाई है।