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मोदी के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री होने पर बहस

मोदी के पहले ओबीसी प्रधानमंत्री होने पर बहस

क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो अन्य पिछले वर्ग के हैं। इस बात को लेकर बहस तेज हो गई है। भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का दावा है कि नरेंद्र मोदी देश के पहले प्रधानमंत्री हैं जो पिछड़े वर्ग हैं। शाह के इस दावे को जनता दल यूनाइटेड सहित कई नेताओं ने खंडन किय है।
मोदी प्रकरणः नुकसान भरपाई पर मोदी-शाह में चर्चा, राजे ने रद्द किया पंजाब दौरा

मोदी प्रकरणः नुकसान भरपाई पर मोदी-शाह में चर्चा, राजे ने रद्द किया पंजाब दौरा

ललित मोदी प्रकरण में हुए खुलासे से जूझ रहे भाजपा अध्यक्ष अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को हटाये जाने की बढ़ती मांग के मद्देनजर इस प्रकरण से हुए नुकसान की भरपाई के उपायों पर चर्चा की। वहीं राजे ने पंजाब जाने का अपना पूर्व निर्धारित कार्यक्रम रद्द कर दिया जहां उनका शाह से आमना सामना होता।
शाहरूख ने कैरिबियाई प्रीमियर लीग में भी टीम खरीदी

शाहरूख ने कैरिबियाई प्रीमियर लीग में भी टीम खरीदी

बॉलीवुड अभिनेता शाहरूख खान का क्रिकेट प्रेम अब वतन की सरहद भी लांघ चुका है। कोलकाता नाइटराइडर्स के बाद अब शाहरूख कैरिबियाई प्रीमियर लीग (सीपीएल) में त्रिनिदाद एंड टोबैगो (टीएंडटी) की टीम के भी मालिक हो गए हैं।
‘...तो रेंगते हुए जाएंगे जंग’

‘...तो रेंगते हुए जाएंगे जंग’

दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उपराज्यपाल नजीब जंग के बीच का तनाव शुक्रवार को और निचले स्तर पर पहुंचता दिखा जब केजरीवाल ने कहा कि अगर भाजपा अध्यक्ष अमित शाह का चौकीदार भी बुला ले तो नजीब जंग रेंगते हुए जाएंगे जबकि उनके मंत्रियों से मिलने का उनके पास वक्त नहीं है।
गिलानी फॉर्म सही भरें तो पासपोर्ट पर विचार: राजनाथ

गिलानी फॉर्म सही भरें तो पासपोर्ट पर विचार: राजनाथ

सरकार ने शुक्रवार को कहा कि वह हुर्रियत कांफ्रेंस के कट्टरपंथी धड़े के नेता सैयद अली शाह गिलानी के पासपोर्ट से संबंधित आवेदन पर तभी विचार करेगी पक जब तब वह सभी औपचारिकताओं को पूरा करेंगे।
मैट बकाये पर एफआईआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं

मैट बकाये पर एफआईआई के खिलाफ कार्रवाई नहीं

सरकार द्वारा विधि आयोग के चेयरमैन ए पी शाह की अध्यक्षता में एक उच्चस्तरीय समिति के गठन की घोषणा के बाद वित्त मंत्रालय ने विदेशी निवेशकों से न्यूनतम वैकल्पिक कर (मैट) की वसूली के लिए जोर जबर्दस्ती नहीं करने का फैसला किया है।