Search Result : "Mamta target at center"

दिल्ली एक बार फिर दिल वालों की साबित हो गई है। मुंबई में शिवसेना के विरोध के बाद पाकिस्तान के गजल गायक का कार्यक्रम रद्द करना पड़ा था। इसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिसंबर में दिल्ली में अपना कार्यक्रम पेश करने का अनुरोध किया है। अली ने उनकी दावत कबूल कर ली है।

पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने आज भारतीय मूल के प्रमुख उद्योगपति लॉर्ड स्वराज पॉल से कहा है कि वह लंदन के चिड़ियाघर की तर्ज पर कोलकाता चिड़ियाघर को भी गोद लें और इसे सहयोग करें।

खेल मंत्रालय बैडमिंटन की युगल जोड़ी ज्वाला गुट्टा और अश्विनी पोनप्पा को लक्ष्य ओलंपिक पोडियम (टॉप) कार्यक्रम में शामिल करने के लिये तैयार है। हालांकि मंत्रालय ने राष्ट्रीय बैडमिंटन कोच पुलेला गोपीचंद के प्रति अपना पूरा समर्थन जताया जिन पर इस महिला युगल जोड़ी ने पक्षपातपूर्ण रवैया अपनाने का आरोप लगाया था। मंत्रालय के एक अधिकारी ने पुष्टि की कि ज्वाला और अश्विनी को टॉप खिलाडि़यों की अगली सूची में शामिल कर लिया जाएगा।

केंद्र सरकार ने प्रवासी भारतीयों को डाक मतपत्र के जरिए मतदान का अधिकार उपलब्ध कराने का निर्वाचन आयोग का सुझाव स्वीकार कर लिया है। यह जानकारी केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट को दी। इस संबंध में शीघ्र ही कानून में संशोधन किया जाएगा।

लंदन के नेहरू सेंटर में ओपी नैय्यर के गीतों से सजी शाम का आयोजन हुआ। कुल 140 सीटों वाले नेहरू सेंटर में 170 लोगों ने अर्पण कुमार और मीतल के मार्फत मुहम्मद रफी और आशा भोंसले की आवाजों को सुना। की-बोर्ड पर सुनील जाधव थे तो तबले पर केवल। गीतों से भरी इस शाम में कई लोग दूर-दूर से आए थे।

केंद्र सरकार की फसल बीमा योजना पर भाजपा शासित राज्‍यों ने भी सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं।

देश की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के स्पष्ट करने के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दो टूक शब्दों में कह दिया कि इस बार तीस्ता नदी के पानी के बंटवारे पर कोई समझौता नहीं होगा। इस पर किसी भी तरह की बातचीत करने से इनकार कर दिया।

केंद्र सरकार और आम आदमी पार्टी की सरकार के बीच दिल्ली पर अधिकार की जंग अब सर्वोच्च न्यायालय जाएगी। केजरीवाल सरकार को उच्च न्यायालय में मिली जीत को केंद्र सरकार सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती देगी। उधर, बुधवार को दिल्ली विधानसभा में एक आप विधायक ने केंद्रीय गृह मंत्रालय की विवादास्पद अधिसूचना की प्रति फाड़ दी।

देश के संवैधानिक प्रमुख की हैसियत से राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी राजधानी दिल्ली में गहराते संवैधानिक संकट को देखते हुए अब और निष्क्रियता और चुप्पी की आरामतलबी गवारा नहीं कर सकते। केंद्रीय गृह मंत्रालय की अधिसूचना और आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार के उसके खिलाफ विधान सभा का सत्र बुलाने के निर्णय से केंद्र और दिल्ली सरकार का टकराव अब उस कगार पर पहुंच गया है कि बिना न्यायपालिका या राष्ट्रपति जैसी उच्च संवैधानिक संस्थाओं की पंचायती के किसी परिपक्व संवैधानिक हल की उम्मीद नहीं।

पश्चिम बंगाल में आज एक लोकल ट्रेन में हुए विस्फोट के पीछे आतंकी साजिश होने के संदेह की ओर इशारा करते हुए भारतीय जनता पार्टी ने हादसे की किसी केंद्रीय एजेंसी से जांच कराने की मांग की।