रेलकर्मियों को 78 दिनों का बोनस मंजूर
सरकार ने आगामी त्योहारी मौसम को देखते हुए देश के लगभग 12 लाख रेल कर्मचारियों के लिए 78 दिन के वेतन बोनस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
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विधि आयोग का स्थायी विधान ठंडे बस्ते में
विधि आयोग को एक स्थायी संस्था का रूप देने के प्रस्ताव को फिलहाल सरकार ने ठंडे बस्ते में डाल दिया है और हर तीन साल पर पुनर्गठन की मौजूदा व्यवस्था को जारी रखने का फैसला किया है।
झामुमो-शिवसेना तीर-कमान तो सपा-पैंथर्स पार्टी साइकिल पर
बिहार चुनाव में समाजवादी पार्टी और पैंथर्स पार्टी दुविधा में पड़ गई हैं जबकि झारखंड मुक्ति मोर्चा और शिवसेना की मुश्किल भी चुनाव चिह्न को लेकर ही है। दरअसल, चुनाव आयोग ने सपा और पैंथर्स पार्टी को साइकिल पर ही चुनाव लड़ने की अनुमति दी है जबकि झामुमो और शिवसेना तीर-कमान लेकर एक-दूसरे के आमने-सामने टकरा रही है।
अक्षय ने की मराठवाड़ा में मदद
नाना पाटेकर के बाद अक्षय दूसरे ऐसे अभिनेता हैं जो सूखा प्रभावित किसानों की मदद के लिए आगे आए हैं। महाराष्ट्र में विशेषकर मराठवाड़ा में भयंकर सूखे की स्थिति है। घोर कृषि संकट के कारण खुदकुशी करने वाले 180 किसानों के परिवारों को सिंह इज किंग के अभिनेता की आर्थिक सहायता मुहैया कराने की योजना है।
मराठी बोलने वाले ही चला पाएंगे मुंबई में ऑटो
एक नवंबर से महाराष्ट्र सरकार ऑटो चलाने के परमिट के लिए नियमों में एक नया बदलाव करने जा रही है। इसके तहत मुंबई में अब उन्हीं लोगों को ऑटो चलाने का परमिट दिया जाएगा, जो मराठी भाषा बोल सकते हैं। इस फैसले के परिणाम का आकलन इसी से लगाया जा सकता है कि मुंबई में अच्छी खासी संख्या में उत्तर भारतीय लोग ऑटो चलाते हैं।
सैर-सपाटे के दौरान मुंबई के गणपति उत्सव का मजा
17 सितंबर 2015 को शुरू हो रहे मुंबई के प्रसिद्ध त्योहार से जुड़ी 5 जरूरी बातें।
#meatban ‘धर्म को राजनीति में लाएंगे तो रसोई और बिस्तर में घुसेगा ही’
महाराष्ट्र सरकार के फैसले लगातार विवादों में हैं। गोमांस पर प्रतिबंध लगाने के बाद अब राज्य सरकार ने जैन पर्व पर्युषण की वजह से राज्य में चार दिन के लिए मांसाहार बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। दिनभर टि्वटर और फेसबुकल पर हैशटैग #meatban टॉप ट्रेंड में रहा।
महाराष्ट्र: मांस बिक्री विवाद में शिवसेना भी कूदी
महाराष्ट्र में जैन समुदाय की उपवास अवधी के दौरान चार दिन तक मांस की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर विवाद खड़ा होता दिख रहा है। राज्य सरकार के इस फैसले का बड़े पैमाने पर विरोध शुरू हो गया है। खास बात यह है कि विपक्षी दलों के साथ-साथ सरकार में शामिल भाजपा की सहयोगी शिवसेना ने भी सरकार के इस फैसले की निंदा करते हुए इसे तुष्टीकरण और धार्मिक आतंकवाद की संज्ञा दे दी है।
उत्पादन बढ़ाने के लिए 14 हजार करोड़ निवेश करेगी कोल इंडिया
सरकारी कंपनी कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) वर्ष 2019-20 तक अपना उत्पादन 90 करोड़ मीट्रिक टन करने के लिए 13,900 करोड़ रुपये का निवेश करेगी।
बसपा में बगावत, मायावती की कार्यशैली को लेकर उठे सवाल
उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी में शुरू हुआ बगावत का सिलसिला अब महाराष्ट्र, राजस्थान में भी पहुंच गया। महाराष्ट्र में बसपा अध्यक्ष मायावती की कार्यशैली से असंतुष्ट राज्य के आधे से ज्यादा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पार्टी छोड़ दी है।
