'दबाव के तरीके ना अपनाए, किसानों की कर्जमाफी पर ध्यान दे भाजपा'
शिवसेना ने भाजपा से कहा कि वह महाराष्ट्र की सत्ता में बने रहने के लिए दबाव बनाने के तौर-तरीके नहीं अपनाए और पूरे राज्य में तंगहाल किसानों की कर्जमाफी पर ध्यान दे।
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महाराष्ट्र सरकार शिवाजी प्रतिमा की ऊंचाई बढ़ाएगी
अरब सागर में लगने वाली शिवाजी की प्रतिमा की ऊंचाई अब प्रस्तावित 192 मीटर के बजाय 210 मीटर होगी। महाराष्ट्र सरकार ऐसा चाहती है क्योंकि चीन में बन रही बुद्ध प्रतिमा से किसी भी मायने में शिवाजी की प्रतिमा की ऊंचाई कम नहीं होनी चाहिए।
महाराष्ट्र में 4000 रेजीडेंट डॉक्टर अभी भी ड्यूटी पर नहीं लौटे
विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के मामले में बंबई उच्च न्यायालय के दखल देने के बाद भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे हैं। डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कर रहे संगठन ने भी डॉक्टरों से ड्यूटी पर वापस लौटने की अपील की है। बंबई उच्च न्यायालय ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को काम पर नहीं लौटने को लेकर फटकार लगाई।
महाराष्ट्र में डाक्टरों को समर्थन दे रहे आईएमए ने हड़ताल वापस ली
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हड़ताली रेजीडेंट डाक्टरों को काम पर लौटने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का अल्टीमेटम दिया। उधर, बंबई उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों को उनकी सेवाएं खत्म करने का विकल्प दिया। इस बीच, महाराष्ट्र रेजीडेंट डाक्टरों को समर्थन दे रहे भारतीय चिकित्सा संघ :आईएमए: ने हड़ताल वापस ले ली।
पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह नया आयोग बनेगा, संवैधानिक दर्जा भी मिलेगा
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
महाराष्ट्र में विधानसभा से विपक्ष के 19 विधायक निलंबित
महाराष्ट्र विधानसभा में गत सप्ताह बजट पेश किये जाने के दौरान हंगामा करने के कारण विपक्षी दल कांग्रेस और राकांपा के 19 विधायकों को सदन से नौ महीने के लिए आज निलंबित कर दिया गया।
'काम पर लौटें 4,000 रेजिडेंट डॉक्टर, वरना काट लिया जाएगा वेतन'
महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में लगातार तीसरे दिन काम पर नहीं आने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों को बुधवार शाम तक ड्यूटी पर आने या छह महीने का वेतन नहीं दिये जाने की चेतावनी दी गयी है।
जीएसटी के अनुपूरक बिलों को केबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।
जीएसटी के पूरक विधेयकों को मंत्रिमंडल की मंजूरी
केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने सोमवार को वस्तु एवं सेवाकर (जीएसटी) व्यवस्था को लागू करने में सहायक चार विधेयकों के प्रारूप को मंजूरी दे दी। मंत्रिमंडल की मंजूरी के बाद अब इन विधेयकों को संसद में पेश किया जायेगा।
'भाजपा कर्ज माफ नहीं कर रही, किसान कर रहे हैं आत्महत्या'
राज्यसभा में कांग्रेस ने आरोप लगाया कि भाजपा की अगुवाई वाली सरकार ने किसानों के कर्ज माफ करने का अपना वादा पूरा नहीं किया जिसकी वजह से महाराष्ट्र में 117 किसानों ने और अन्य राज्यों भी में किसानों ने आत्महत्या की।
