एक ओर जहां राज्य के किसानों की कर्ज माफी की मांग की जा रही है, वहीं महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में कर्ज तले दबे एक किसान ने परेशान होकर कथित रूप से आत्महत्या कर ली।
मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश, पाला बदलकर वाईएसआरसी से तेदेपा में शामिल हुए चार विधायकों और छह अन्य रविवार को आंध्र प्रदेश मंत्रिमंडल में शामिल किये गये जबकि पांच मंत्रियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया।
शिवसेना ने भाजपा से कहा कि वह महाराष्ट्र की सत्ता में बने रहने के लिए दबाव बनाने के तौर-तरीके नहीं अपनाए और पूरे राज्य में तंगहाल किसानों की कर्जमाफी पर ध्यान दे।
अरब सागर में लगने वाली शिवाजी की प्रतिमा की ऊंचाई अब प्रस्तावित 192 मीटर के बजाय 210 मीटर होगी। महाराष्ट्र सरकार ऐसा चाहती है क्योंकि चीन में बन रही बुद्ध प्रतिमा से किसी भी मायने में शिवाजी की प्रतिमा की ऊंचाई कम नहीं होनी चाहिए।
विरोध प्रदर्शन कर रहे डॉक्टरों के मामले में बंबई उच्च न्यायालय के दखल देने के बाद भी डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर वापस नहीं लौटे हैं। डॉक्टरों का प्रतिनिधित्व कर रहे संगठन ने भी डॉक्टरों से ड्यूटी पर वापस लौटने की अपील की है। बंबई उच्च न्यायालय ने हड़ताल कर रहे डॉक्टरों को काम पर नहीं लौटने को लेकर फटकार लगाई।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हड़ताली रेजीडेंट डाक्टरों को काम पर लौटने या कानूनी कार्रवाई का सामना करने का अल्टीमेटम दिया। उधर, बंबई उच्च न्यायालय ने सरकारी अस्पतालों को उनकी सेवाएं खत्म करने का विकल्प दिया। इस बीच, महाराष्ट्र रेजीडेंट डाक्टरों को समर्थन दे रहे भारतीय चिकित्सा संघ :आईएमए: ने हड़ताल वापस ले ली।
केंद्र की मोदी सरकार की कैबिनेट ने बड़ा फैसला किया है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जगह अब एक नया आयोग बनाया जाएगा, जिसे संवैधानिक दर्जा भी दिया जाएगा।
महाराष्ट्र विधानसभा में गत सप्ताह बजट पेश किये जाने के दौरान हंगामा करने के कारण विपक्षी दल कांग्रेस और राकांपा के 19 विधायकों को सदन से नौ महीने के लिए आज निलंबित कर दिया गया।
महाराष्ट्र के सरकारी अस्पतालों में लगातार तीसरे दिन काम पर नहीं आने वाले रेजिडेंट डॉक्टरों को बुधवार शाम तक ड्यूटी पर आने या छह महीने का वेतन नहीं दिये जाने की चेतावनी दी गयी है।
केंद्रीय कैबिनेट ने आज गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (जीएसटी) के अनुपूरक बिलों को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट की तरफ से मंजूरी मिलने के बाद इन बिलों को संसद में पेश किया जाएगा। इन बिलों के पास होने के बाद जीएसटी को कानूनी आधार मिल जाएगा और 1 जुलाई से इसे लागू करना आसान हो सकेगा।