जम्मू कश्मीर में किसी पुलिसकर्मी ने नहीं दिया इस्तीफा: गृह मंत्रालय
गृह मंत्रालय ने शुक्रवार को कहा कि आतंकवादी संगठन हिजबुल मुजाहिदीन द्वारा तीन पुलिसकर्मियों की...
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राजीव गांधी के हत्यारों को रिहा करने की सिफारिश राज्यपाल ने गृहमंत्रालय को भेजी
तमिलनाडु के राज्यपाल बनवारी लाल पुरोहित ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में...
देवरिया कांड के बाद जागीं महिला कल्याण मंत्री, अब होगी आश्रयगृहों की 24 घंटे सेंट्रल मॉनीटरिंग
देवरिया कांड से उत्तर प्रदेश सरकार की किरकिरी होने के बाद महिला कल्याण मंत्री ने सबक लेते हुए विभागीय...
अमेरिका ने 'पाक' को धार्मिक स्वतंत्रता के ‘गंभीर उल्लंघनों’ को लेकर विशेष निगरानी सूची में डाला
अमेरिका और पाकिस्तान के बीच संबंधों में गहरी खाई देखने को मिल रही है। अमेरिका ने पाकिस्तान को झटका...
रक्षा और गृह मंत्रालय ने कहा, ‘हमारे शब्दकोष में ‘मार्टर’ या ‘शहीद’ जैसा कोई शब्द नहीं’
सेना या पुलिस के शब्दकोष में ‘मार्टर’ या ‘शहीद’ जैसा कोई शब्द है ही नहीं। समाचार एजेंसी पीटीआई...
बिना आधार ऐसे मिलेगा मृत्यु प्रमाण-पत्र, जानिए पूरी खबर
अगर किसी आवेदक के पास मृतक की आधार या पंजीकरण संख्या नहीं है तो उसे मृतक की आधार संख्या ज्ञात न होने का एक शपथ पत्र देना होगा।
असम-अरुणाचल से आंशिक तौर पर अफस्पा हटाने की तैयारी
केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा असम और अरुणाचल प्रदेश से आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट (अफस्पा) आंशिक रूप से हटाने की तैयारी की जा रही है।
अमेरिका ने मुद्रा के मुद्दे पर चीन समेत छह देशों को निगरानी सूची में डाला
ट्रंप प्रशासन ने चीन और जापान समेत अपने छह बड़े व्यापारिक साझेदारों के मुद्रा संबंधी क्रियाकलापों पर करीबी नजर रखने के लिए इन्हें निगरानी सूची में डाल दिया है। वित्त मंत्रालय ने कांग्रेस को सौंपी अपनी छमाही रिपोर्ट में कहा कि उसने निगरानी सूची में चीन, जर्मनी, जापान, कोरिया, स्विट्जरलैंड और ताइवान का नाम डाला है।
बल्लभगढ़ में घर वापसी करने लगे दंगा पीड़ित
दस दिनों से बल्लभगढ़ के अटाली गांव में चला आ रहा विवाद अब शांत पड़ चुका है। बल्लभगढ़ में दंगा पीड़ितों के लिए बने शिविर से लोग बसों में बैठकर अपने गांव लौट चुके हैं। जिस धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त करने को लेकर विवाद था, अब उस पर भी समझौता हो गया है।
उपराज्यपाल को जनादेश का सम्मान करना चाहिएः हाईकोर्ट
दिल्ली में वर्चस्व की लड़ाई पर दिल्ली हाईकोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। हाईकोर्ट का मानना है कि उपराज्यपाल का बढ़ता हस्तक्षेप और केंद्र सरकार की ओर से जारी अधिसूचना जनादेश के सम्मान के खिलाफ है।
