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उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के पांचवें चरण में नेपाल से लगे तराई और पूर्वी अंचल के 11 जिलों की 51 विधानसभा सीटों के लिये सोमवार को 57. 36 प्रतिशत मतदान हुआ।

लोकसभा चुनाव में हारने के बाद राज्यसभा के रास्ते सांसद बनने पर रोक लगाने संबंधित याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवालिया निशान उठाए हैं। न्यायमूर्ति जीएस सिस्तानी और विनोद गोयल की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता से कहा कि कानून बनाना और उसमें बदलाव करना न्यायपालिका का काम नहीं है, इसके लिए सरकार को चुना जाता है। न्यायपालिका केवल इस बात की समीक्षा कर सकती है कि यह कानून देश के बुनियादी ढांचे व संविधान के अनुरूप बनाए गए हैं या नहीं।

उत्तराखंड की 69 विधानसभा सीटों पर बुधवार को 68 फीसदी से ज्यादा मतदान दर्ज किया गया। मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग करके 628 प्रत्याशियों का भविष्य ईवीएम में कैद कर दिया।

उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण में बुधवार को छिटपुट घटनाओं के बीच 65 प्रतिशत से अधिक मतदान हुआ।

कांग्रेस महासचिव एवं उत्तर प्रदेश के प्रभारी गुलाम नबी आज़ाद ने दावा किया कि कांग्रेस सपा का गठबंधन दो साल बाद आने वाले लोकसभा चुनावों में भी न केवल कायम रहेगा, बल्कि दोनों पार्टिंयां मिलकर सरकार भी बनाएंगी।

गोवा और पंजाब की तरह इस बार उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में भी बम्पर मतदान होने की सम्भावना है। उद्योग मंडल एसोचैम के एक ताजा सर्वेक्षण के मुताबिक राज्य के ज्यादातर नये और अन्य युवा मतदाताओं ने इस बार वोट डालने का इरादा जाहिर किया है।

केंद्रीय कैबिनेट ने समझा जाता है कि एक प्रस्ताव को खारिज कर दिया जिसमें चुनाव से जुड़े कानूनों में संशोधन कर अनिवासी भारतीयों को इलेक्‍ट्रानिक तरीके से मतदान करने की सुविधा का प्रस्ताव था।

केंद्र की मोदी सरकार ने दलित छात्रों को दी जाने वाली स्कॉलरशिप की राशि का काफी समय से भुगतान नहीं किया है। स्‍कालरशिप का बकाया बढ़कर 8000 करोड़ रुपये हो गया है। केंद्र सरकार दरअसल पोस्ट मैट्रिक के मेधावी छात्रों के लिए दी जाने वाली स्कॉलरशिप पर ध्‍यान अधिक दे रही है। सरकार ने इसके लिए राज्यों को पूरी राशि भी आवंटित कर दी है।

लोकसभा में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज कहा कि सरकार नोटबंदी पर संसद में चर्चा करने से भाग रही है और इस मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए अगस्ता वेस्टलैंड जैसे मुद्दे उठा रही है।

नोटबंदी के मुद्दे पर संसद में बृहस्पतिवार को भी गतिरोध कायम रहा तथा विपक्ष के हंगामे के बीच इस पर चर्चा को आगे नहीं बढ़ाया जा सका। हालांकि हंगामे के बीच लोकसभा में आम बजट से जुड़ी अनुदान की अनुपूरक मांगों को पारित कर दिया गया।