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ईवीएम इफेक्ट: 8 जून को राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव स्थगित

ईवीएम इफेक्ट: 8 जून को राज्यसभा की 10 सीटों पर होने वाले चुनाव स्थगित

चुनाव आयोग ने गुजरात, गोवा और पश्चिम बंगाल की 10 राज्यसभा सीटों पर होने वाले चुनाव को स्थगित कर दिया है। इन सीटों पर 8 जून को चुनाव होने थे। माना जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव और ईवीएम को मिल रही चुनौतियों के मद़देनजर राज्यसभा की 10 सीटों पर चुनाव स्थगित किए गए हैं।
ईवीएम का डेमो देने के साथ ही चुनाव आयोग आज करेगा हैकाथॉन का ऐलान

ईवीएम का डेमो देने के साथ ही चुनाव आयोग आज करेगा हैकाथॉन का ऐलान

ईवीएम पर उठ रहे तमाम सवालों के बीच शनिवार को चुनाव आयोग इवीएम हैकाथॉन की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा आयोग आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ईवीएम और वीवीपैट का लाइव डेमो भी देगा।
चुनाव आयोग 3 जून से देेेेगा ईवीएम हैक करने का चैलेेंज, हर दल को मिलेंगे 4 घंटे

चुनाव आयोग 3 जून से देेेेगा ईवीएम हैक करने का चैलेेंज, हर दल को मिलेंगे 4 घंटे

भारत के निर्वाचन आयोग ने देश के राजनैतिक दलों को इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को हैक करने की चुनौती दी है। आयोग ने कहा है कि 3 जून से दलों को हैक करने का समय दिया जाएगा।
गृह मंत्रालय ने पार्टियों से मांगा विदेशी चंदे का ब्यौरा

गृह मंत्रालय ने पार्टियों से मांगा विदेशी चंदे का ब्यौरा

केंद्रीय गृह मंत्रालय ने आप समेत भाजपा व कांग्रेस को विदेशी से मिले चंदे से स्रोत का ब्यौरा देने के लिए 15 दिन का अतिरिक्त समय दिया है। हाल में आप पर हवाला के जरिए पार्टी फंड में लगे आरोपों के बाद मंत्रालय की इस कार्रवाई को अहम माना जा रहा है।
निर्भया कांड के दोषी बोले: कोर्ट पर जनता का दबाव, पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे

निर्भया कांड के दोषी बोले: कोर्ट पर जनता का दबाव, पुनर्विचार याचिका दायर करेंगे

निर्भया बलात्कार और हत्या मामले में मौत की सजा पाने वाले दोषियों के वकीलों ने शुक्रवार को कहा कि जनता के दबाव में आकर ही उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को बरकार रखा है।
जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?

जानिए, निर्भया कांड के बाद कैसे बदले देश के कायदे-कानून?

पूरे देेेेश को शर्मसार करने वाले निर्भया कांड के बाद महिलाओं की सुरक्षा को लेकर पूरे देश में नई चेतना आई। जिसके बाद बलात्कारियों के खिलाफ सख्त से सख्त कानून बनाने और ऐसे जघन्य अपराध में लिप्त नाबालिगों को भी कड़ी सजा दिलवाने की मुहिम छिड़ी।
एड्स पीड़ितों से भेदभाव अपराध, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

एड्स पीड़ितों से भेदभाव अपराध, विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी

एचआईवी-एड्स पीड़ितों के लिए सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। एचआइवी-एड्स पीड़ित लोगों को नौकरी देने से इनकार करने या नौकरी से निकालने पर कानूनन सजा का प्रावधान हो गया है। अब एड्स पीडितो की सुरक्षा के लिए संसद द्वारा पारित विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है।
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