Advertisement

Search Result : "Law Panel"

आरटीआई के हर आवेदन का जवाब दिया जाए: राजनाथ सिंह

आरटीआई के हर आवेदन का जवाब दिया जाए: राजनाथ सिंह

अधिकारियों को हर आरटीआई आवेदन का जवाब देना चाहिए चाहे किसी भी तरह की सूचना मांगी गई हो। यह बात आज गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने कही और जोर दिया कि वर्तमान समय में पारदर्शिता कानून का महत्व बढ़ा है।
नेहरू-गांधी के शासन में मौलाना आजाद को क्यों नहीं मिला भारत रत्न: प्रसाद

नेहरू-गांधी के शासन में मौलाना आजाद को क्यों नहीं मिला भारत रत्न: प्रसाद

नेहरू-गांधी परिवार के शासनकाल के दौरान मौलाना आजाद को भारत रत्न नहीं दिए जाने पर सवाल उठाते हुए केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आरोप लगाया कि प्रथम प्रधानमंत्री की जिन नेताओं ने आलोचना की उन्हें उचित सम्मान नहीं दिया गया।
समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय

समान नागरिक संहिता पर विधि आयोग ने राजनीतिक दलों से मांगी राय

समान नागरिक संहिता के विवादास्पद मुद्दे पर विचार विमर्श के दायरे का विस्तार करते हुए विधि आयोग ने सभी राष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय राजनीतिक दलों से अपनी राय साझा करने का आह्वान किया है। साथ ही आयोग ने इस विषय पर संवाद के लिए राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को निमंत्रित करने की योजना भी बनाई है।
ट्रंप की बहू ने हिंदू मंदिर में मनाई दीपावली

ट्रंप की बहू ने हिंदू मंदिर में मनाई दीपावली

अमेरिका के राष्ट्रपति पद के चुनाव में रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप के भारतीय अमेरिकी समुदाय तक पहुंचने के प्रयासों के तहत उनकी पुत्रवधू ने वर्जीनिया में एक हिंदू मंदिर में दीपावली मनाई। वर्जीनिया ऐसा अहम राज्य है जहां डेमोक्रेटिक एवं रिपब्लिकन उम्मीदवारों में से किसी को भी बड़ी संख्या में बहुमत मिलने की स्थिति नहीं दिख रही है।
कश्मीर मे स्थिति शांतिपूर्ण, आम जिंदगी पकड़ रही है रफ्तार

कश्मीर मे स्थिति शांतिपूर्ण, आम जिंदगी पकड़ रही है रफ्तार

अशांत कश्मीर आज लगातार तीसरे दिन भी कर्फ्यू मुक्त रहा। धीर धीरे घाटी की स्थिति सामान्य हो रही है। सुरक्षा बलों ने शहर और राज्य के अन्य स्थानों में अलगाववादियों के विरोध प्रदर्शन की योजना को नाकाम कर दिया है।
फैसला सुरक्षित : बीसीसीआई को कोर्ट की फटकार, ठाकुर ने शशांक मनोहर को लपेटा

फैसला सुरक्षित : बीसीसीआई को कोर्ट की फटकार, ठाकुर ने शशांक मनोहर को लपेटा

सुप्रीम कोर्ट ने लोढ़ा पैनल की सिफारिशों पर अपना फैसला सोमवार को सुरक्षित रख लिया। सुप्रीम कोर्ट ने साथ ही बीसीसीआई को फटकार लगाते हुए कहा कि बीसीसीआई बताए कि लोढ़ा कमिटी की सिफारिशों को वो कब तक लागू करेंगे। कोर्ट ने आगे कहा कि सुप्रीम कोर्ट ही अब ये तय करेगा कि क्या क्रिकेट के लिए बीसीसीआई प्रशासक नियुक्त किया जाए या बीसीसीआई को और वक्त दिया जाए कि वो लिखित में जिम्‍मेदारी व्‍यक्‍त करेंं कि वो लोढ़ा पैनल की सिफारिशों को तय वक्त में लागू करेंंगे। इससे पहले बीसीसीआई प्रेसीडेंट अनुराग ठाकुर ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनाम देते हुए पूर्व अध्‍यक्ष और वर्तमान में आईसीसी चेयरमैन शशांक मनोहर को भी इस मामले में लपेट लिया।
नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

नियुक्तियों में भाई-भतीजावाद रोकने के लिए कानून लाएगी केरल सरकार

केरल की एलडीएफ सरकार ने सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों में महत्वपूर्ण पदों पर नियुक्ति में भाई-भतीजावाद को रोकने के लिए एक कानून लाने का निर्णय लिया है। औद्योगिक विभाग के अधीन सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में कुछ नियुक्तियों को लेकर हुए विवाद के चलते यह निर्णय लिया गया है।
भारत-न्यूजीलैंड श्रृंखला जारी रहेगी, लोढ़ा ने स्पष्टीकरण दिया

भारत-न्यूजीलैंड श्रृंखला जारी रहेगी, लोढ़ा ने स्पष्टीकरण दिया

भारतीय क्रिकेट बोर्ड की भारत और न्यूजीलैंड के बीच चल रही वर्तमान श्रृंखला बीच में रद्द करने की धमकी को देखते हुए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा पैनल ने मंगलवार को स्पष्ट किया कि उन्होंने बैंकों को बोर्ड के खाते फ्रीज करने के निर्देश नहीं दिये और वह अपने नियमित खर्च कर सकता है।
पैसे के बिना नहीं चला सकते क्रिकेट : बीसीसीआई

पैसे के बिना नहीं चला सकते क्रिकेट : बीसीसीआई

भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष अनुराग ठाकुर ने न्यूजीलैंड के खिलाफ वर्तमान टेस्ट श्रृंखला के भविष्य को लेकर कयास लगाने से इन्कार कर दिया लेकिन स्पष्ट शब्दों में कहा कि पैसे के बिना खेल नहीं चलाया जा सकता हालांकि लोढ़ा पैनल ने भी स्पष्टीकरण दिया कि उसने बैकों को बीसीसीआई के खाते फ्रीज करने के निर्देश नहीं दिये हैं।
लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

लोढा समिति ने बैंकों से बीसीसीआई का वित्तीय भुगतान रोकने को कहा

क्रिकेट बोर्ड में सुधार के लिए उच्चतम न्यायालय द्वारा नियुक्त जस्टिस लोढ़ा समिति ने बीसीसीआई के खिलाफ कड़ा रुख अपना लिया है। समिति ने बीसीसीआई का खाता रखने वाले बैंकों को आज एक निर्देश जारी कर कहा है कि वे भारतीय क्रिकेट बोर्ड द्वारा 30 सितंबर के विशेष आम बैठक में लिए गए वित्तीय फैसलों के संबंध में किसी भी राशि का भुगतान नहीं करे।