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हार्दिक फैक्टरः पूरे गुजरात में मोबाइल इंटरनेट पर रोक

पटेल समुदाय के लिए आरक्षण की मांग कर रहे हार्दिक पटेल को हिरासत में लिए जाने के बाद गुजरात सरकार ने कानून व्यवस्था से निबटने और किसी अफवाह को फैलने से रोकने के लिए समूचे गुजरात में मोबाइल इंटरनेट सेवा पर आज रोक लगा दी।

SEP 19 , 2015

चलताऊ गुंडे – मेरठिया गैंगस्टर

पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शहर मेरठ और वहां के कम पढ़े-लिखे बेरोजगार लड़के। वैसे ही जैसे खाली दिमाग शैतान का घर टाइप होते हैं। छोटी मोटी छेड़खानी और गुंडागर्दी से ही जिनका काम चलता है एक दिन उस समूह के लड़के अचानक खुद को एक बड़े गैंग के रूप में पाते हैं।

SEP 18 , 2015

व्यापमं के व्हिसल ब्लोअर और उनकी पत्नी का तबादला वापस

मध्य प्रदेश के कुख्यात व्यापमं घोटाले का खुलासा करने वाले प्रमुख कार्यकर्ता डॉ. आनंद राय और उनकी हमपेशा पत्नी के विवादास्पद तबादले के मामले में प्रदेश सरकार ने आज यू टर्न लेते हुए इस दंपति के स्थानांतरण आदेश वापस ले लिए।

SEP 18 , 2015

ब्रह्म कमल एक प्रेम कथा

मध्यप्रदेश साहित्य अकादमी, मध्यप्रदेश साहित्य परिषद ने स्वराज संस्थान के सौजन्य से मुंशी प्रेमचंद जयंती पर निरंतर श्रृंखला में कथाकार स्वाति तिवारी का रचना पाठ आयोजित किया गया।

SEP 01 , 2015

आप के भीतर कलह, एक-दूसरे पर निशानेबाजी का दौर

आम आदमी पार्टी में विरोधी स्वरों के उभरने के साथ-साथ उन्हें सख्‍ती से निपटाने की प्रक्रिया फिर शुरू हो गई है।

SEP 01 , 2015

आरक्षण देना है तो सबको दो, नहीं तो खत्म कर दोः हार्दिक

वीरमगाम के मासूम से दिखने वाले 22 वर्षीय हार्दिक आरक्षण के मुद्दे पर एक ओर सरकार के निशाने पर हैं तो पिछले तीन दिनों से इन्होंने हिंदी में भाषण देकर सुर्खियां भी बटोरी हैं। अब आगे हार्दिक की क्या योजना है इस पर उन्होंने उषा चांदना से बातचीत की। पेश हैं बातचीत के अंशः

AUG 27 , 2015

उपहार अग्निकांडः अंसल बंधुओं पर 30-30 करोड़ का जुर्माना

उपहार सिनेमा अग्निकांड मामले में अदालत ने उद्योगपति सुशील और गोपाल अंसल को 30-30 करोड़ रुपये बतौर जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है।

AUG 19 , 2015

एक साल में सिर्फ 9,000 अल्पसंख्यकों को सरकारी नौकरी

केंद्र सरकार ने बुधवार को माना कि साल 2014-15 में अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े सिर्फ 9,000 लोगों को ही सरकारी नौकरी मिल पाई है।

AUG 05 , 2015

केंद्रीय कर्मी विदेश जा पाएंगे या नहीं, 21 दिन में चल जाएगा पता

विदेश जाने वाले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुरोध प्राप्त करने के 21 दिन के भीतर अपने फैसले की सूचना देना जरूरी है अन्यथा यह मान लिया जाएगा कि अनुमति दे दी गई है।

JUL 28 , 2015

दिल्ली में मनोरंजन कर वृद्धि से आम आदमी पर दोहरी मार

दिल्ली सरकार ने हाल ही में बजट पेश करते हुए मनोरंजन कर दोगुना करने की घोषणा की है जिसका सीधा असर आम आदमी पर पड़ेगा। केबल टीवी सेवाओं और डीटीएच सेवाओं पर कर बढ़ाने का मतलब है कि उन्हें केबल बिल का ज्यादा भुगतान करना पड़ेगा।

JUL 01 , 2015