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चर्चा : ‘बंधु’ देखते रहे, दादाओं ने कब्जा जमाया। आलोक मेहता

चर्चा : ‘बंधु’ देखते रहे, दादाओं ने कब्जा जमाया। आलोक मेहता

राजनीति में चेहरे बदल जाते हैं, चरित्र नहीं बदल पा रहा है। इस बार राज्य सभा चुनाव के ‌लिए प्रदेशों से विभिन्न राजनीतिक दलों द्वारा चुने गए कुछ विवादास्पद उम्मीदवारों से यही साबित हो रहा है। विशेष रूप से राजनीति में सबसे हटकर ‘चाल-चरित्र’ का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवारों को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से पार्टी के ‌लिए समर्पण भाव से काम करने वालों को तकलीफ हो सकती है।
ऑनलाइन करो बुकिंग, अब घर-घर पहुंचेगा गंगा जल

ऑनलाइन करो बुकिंग, अब घर-घर पहुंचेगा गंगा जल

केंद्र की मोदी सरकार ने गंगाजल को देश के घर-घर में पहुंचाने की तैयारी कर ली है। इसके लिए बस लोगों को गंगाजल की ऑनलाइन बुकिंग करनी होगी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को बताया कि डाक विभाग घर-घर तक गंगाजल पहुंचाएगा।
3 करोड़ से ज्‍यादा केस लंबित, 40 हजार जज चाहिए पर मोदी सरकार ने किया इनकार

3 करोड़ से ज्‍यादा केस लंबित, 40 हजार जज चाहिए पर मोदी सरकार ने किया इनकार

देश के मुख्‍य न्‍यायधीश टीएस ठाकुर ने न्‍यायालयों में लंबित पड़े तीन करोड़ से ज्यादा केसों को निपटाने के लिए 40,000 जजों की जरूरत बताई थी। ठाकुर के इस कथन से मोदी सरकार ने यह कहते हुए पल्‍ला झाड़ लिया है कि उनके इस बयान के पीछे कोई वैज्ञानिक शोध या आंकड़ा नहीं है।
केजरीवाल कहें कि वह अकबर रोड का नाम बदलने के पक्ष में नहीः जस्टिस सच्चर

केजरीवाल कहें कि वह अकबर रोड का नाम बदलने के पक्ष में नहीः जस्टिस सच्चर

वीके सिंह द्वारा अकबर रोड का नाम बदल कर महराणा प्रताप रोड करने के बयान पर जस्टिस राजेंद्र सच्च ने लिखा दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र
डिजिटल बनेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया

डिजिटल बनेगा तभी तो बढ़ेगा इंडिया

मौजूदा सरकार देश को डिजिटल रूप से सशक्त और ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए डिजिटल इंडिया क्रार्यक्रम लागू करने जा रही है। इसके तहत आयकर, ब्रिकी कर, पासपोर्ट, डाइविंग लाइसेंस, पेंशन आदि ऑनलाइन माध्यम से जारी किए जा सकेंगे।
उत्‍तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश देने वाले चीफ जस्टिस जोसेफ का तबादला

उत्‍तराखंड से राष्ट्रपति शासन हटाने का आदेश देने वाले चीफ जस्टिस जोसेफ का तबादला

उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ़ जस्टिस के एम जोसेफ का तबादला आंध्र प्रदेश हो गया है। वे अब आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस होंगे।
मोबाइल टॉवरों के विकिरण से खतरा नहीं

मोबाइल टॉवरों के विकिरण से खतरा नहीं

मोबाइल टॉवरों से मानव और जीव जंतुओं पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने की आशंकाओं को बेबुनियाद बताते हुए दूरसंचार मंत्री रविशंकर प्रसाद ने आज स्पष्ट शब्दों में कहा कि मोबाइल टॉवरों से मानव जीवन को किसी प्रकार का खतरा नहीं है।
नाबालिग पीड़िता के हिरासत पर पुलिस से हाईकोर्ट के तीखे सवाल

नाबालिग पीड़िता के हिरासत पर पुलिस से हाईकोर्ट के तीखे सवाल

जम्मू-कश्मीर उच्च न्यायालय ने शनिवार को राज्य पुलिस से पूछा कि उसने किस कानून के तहत उस नाबालिग लड़की को हिरासत में लिया जिसका गत मंगलवार को कथित रूप से एक सैनिक ने हंदवाड़ा में यौन उत्पीड़न किया था। इस घटना की वजह से शुरू हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों में पांच लोग मारे गए हैं।
केंद्र सरकार के खिलाफ है हाईकोर्ट का फैसला

केंद्र सरकार के खिलाफ है हाईकोर्ट का फैसला

नैनिताल उच्च न्यायालय ने अपने अंतरिम आदेश के जरिए एक समानांतर प्रक्रिया शुरू की, जिसका अभी तक कोई उदाहरण नहीं मिलता, पहली बार राष्ट्रपति शासन के अंतर्गत होगा बहुमत परीक्षण