वित्त मंत्री अरुण जेटली सुब्रमण्यम स्वामी के मसले को लेकर मंगलवार को पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। स्वामी ने हाल ही में आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन सहित अन्य आर्थिक विशेषज्ञों पर ऊंगलियां उठार्इ थी। उन्होेंने जेटली पर भी प्रहार किया था।
सुब्रह्मण्यन स्वामी के लगातार आरोपों से अब भाजपा के भी कुछ नेता परेशान हो गए हैं। उन्होंने मांग की है कि स्वामी को बेकार के बयान देने से रोका जाए। इनकी राय है कि स्वामी के आरोपों से सरकार की छवि को नुकसान पहुंच रहा है। उसके कामकाज पर भी असर पड़ रहा है। कयास लगाए जा रहे हैं स्वामी को अब पार्टी चुप रहने की हिदायत दे सकती हैं।
वित्त मंत्री अरूण जेटली ने खुद पर और अपने मंत्रालय के शीर्ष अधिकारियों पर भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की ओर से किए गए कथित हमलों की पृष्ठभूमि में अपना चीन दौरा एक दिन घटाते हुए संक्षिप्त कर दिया और स्वदेश लौट आए।
फीस जमा नहीं कर पाने पर स्थानीय स्कूल द्वारा एक बच्चे को दाखिला देने से इनकार करने पर बंबई उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने किस्त में फीस लेने का निर्देश देते हुए कहा कि अगर यह संभव नहीं है तो वह खुद अपनी जेब से बच्चे की फीस जमा करने के लिए तैयार हैं।
शिवसेना ने शुक्रवार को कहा कि वह सुब्रमण्यम स्वामी के विचारों की सराहना करती है। उसने भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी गांधी परिवार के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में स्वामी का इस्तेमाल करने के बाद मुख्य आर्थिक सलाहकार अरविंद सुब्रमण्यम से जुड़ी उनकी टिप्पणियों से अब पल्ला नहीं झाड़ सकती।
भाजपा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने आज आर्थिक मामलों के सचिव शक्तिकान्त दास पर हमला बोला। जिस पर वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक अनुशासित सरकारी अधिकारी पर इस तरह के हमले को अनुचित व गलत बताया।
मध्यप्रदेश में आईएएस अधिकारियों द्वारा सोशल मीडिया पर हिंदू राष्ट्रवाद के खिलाफ विचार व्यक्त करने के बाद उससे सटे छत्तीसगढ़ में भी एक अाईएएस अधिकारी एलेक्स पॉल मेनन ने विवादित टिप्पणी कर दी है। मेनन ने देश की न्यायिक व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए कहा है कि 94 फीसदी फांसी मुस्लिमों और दलितों को दी जाती है।
पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण शौरी ने बुधवार को कहा कि ब्याज दर ऊंची रखने समेत विभिन्न गड़बडि़यों के लिए रिजर्व बैंक गवर्नर रघुराम राजन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन शौरी ने यह भी स्पष्ट किया कि वह भारत में मौद्रिक नीति के सामने मुद्रास्फीति को दबाने का लक्ष्य रखने के खिलाफ हैं।