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तमिलनाडु में राज्यपाल सी विद्यासागर राव ने पलानीस्वामी को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। आज शाम 4.30 बजे पलानीस्वामी मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उन्हें बहुमत साबित करने के लिए 15 दिन का समय दिया गया है। आज ही पलानीस्वामी राज्यपाल से मिलने पहुंचे थे।

वीके शशिकला के समर्थक इडाप्पडी के पलानीस्वामी गुरुवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलायी गयी जिससे अन्नाद्रमुक महासचिव के खिलाफ कार्यवाहक मुख्यमंत्री पन्नीरसेल्वम की बगावत से राज्य में शुरू हुई राजनीतिक अनिश्चितता समाप्त हो गयी।

अन्नाद्रमुक की प्रमुख वीके शशिकला को बुधवार को जेल भेज दिया गया। उन्होंने बेंगलुरु की एक अदालत में आत्मसमर्पण किया। मंगलवार को उच्चतम न्यायालय ने आय से अधिक संपत्ति के मामले में उनकी सजा बहाल कर दी थी।

अन्नाद्रमुक की दिवंगत सुप्रीमो जे जयललिता, उनकी करीबी सहयोगी वी के शशिकला और दो अन्य की ओर से इकट्ठा की गई 55 करोड़ रूपए की संपत्तियों में 2.51 करोड़ रूपए के सोने एवं हीरे के गहने और 15.9 लाख रूपए की कलाई घड़ियां शामिल थीं।

अन्‍नाद्रमुक की महासचिव शशिकला नटराजन ने कहा है कि हमने 33 साल में ऐसे 1000 पन्नीरसेल्वम देखें हैं। इसलिए मैं डरती नहीं हूं।

सुप्रीम कोर्ट ने अन्नाद्रमुक प्रमुख वीके शशिकला को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने से रोकने की मांग करने वाली जनहित याचिका पर तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया।

राजनीति में आने तथा नये राजनीतिक दल के गठन का संकेत देते हुए तमिलनाडु की दिवंगत मुख्यमंत्री जे. जयललिता की भतीजी दीपा जयकुमार ने स्पष्ट किया कि वह अन्नाद्रमुक की महासचिव शशिकला को स्वीकार नहीं करेंगी।

मद्रास उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को उस जनहित याचिका को खारिज कर दिया जिसमें केंद्र सरकार को दिवंगत अन्नाद्रमुक नेता जे जयललिता को भारत रत्न देने का निर्देश देने की मांग की गई थी। अदालत ने कहा कि वह एेसे मामलों में दखल देना नहीं चाहती है।

दिवंगत जे जयललिता की करीबी सहयोगी वी के शशिकला को अन्नाद्रमुक की मुख्य सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। उनकी नियुक्ति पार्टी की शीर्ष निर्णायक इकाई द्वारा इस संदर्भ में सर्वसम्मति के साथ एक प्रस्ताव पारित करने पर हुई है। यह प्रस्ताव चेन्‍नई में आयोेजित जनरल काउंसिल की बैठक में सर्वसम्मति के साथ स्वीकार किया गया। पार्टी की महासचिव और तमिलनाडु की मुख्यमंत्री जयललिता के निधन के बाद से यह पद खाली था।

पूर्व मुख्यमंत्राी जयललिता की मृत्यु की परिस्थितियों पर सन्देह व्यक्त करते हुए मद्रास उच्च न्यायालय के एक न्यायाधीश ने संकेत दिया है कि वह शव को समाधि से निकालने का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने उस याचिका की सुनवाई के दौरान यह संकेत दिया जिसमें इस मामले की जांच किसी जांच आयोग या तथ्य अन्वेषण समिति से करवाने का अनुरोध किया गया है। दो सदस्यीय अवकाश पीठ का नेतृत्व कर रहे न्यायमूर्ति एस वैद्यनाथन ने कहा कि जनता को पता होना चाहिए कि क्या हुआ।