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तीन दिनों से मध्यप्रदेश की राजधानी में चल रहे भोपाल जन उत्सव का मंगलवार शाम एक बड़ी रैली और आमसभा के साथ...

केरल में आरएसएस-भाजपा  के कार्यकर्ताओं की हो रही हत्याओं के विरूद्ध भाजपा ने जनसुरक्षा यात्रा शुरू...

अन्ना हजारे ने इस मामले में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भी लिखा है।

शरद यादव तीन दिवसीय 'जन-संवाद यात्रा' के लिए बिहार दौरे पर हैं।

सभी किसानों की कर्जा माफी और फसल का न्यूनतम समर्थम मूल्य (एसएमपी) के मुद्दों पर देशभर के किसानों में अलख जगाने के लिए मध्यप्रदेश के मंदसौर से छह जुलाई को जनजागृति यात्रा निकाली जाएगी और यह यात्रा दो अक्तूबर को महात्मा गांधी के किसान आंदोलन की सौवीं वर्षगांठ पर बिहार के चंपारण में समाप्त होगी। यह फैसला शुक्रवार को दिल्ली के गांधी शांति प्रतिष्ठान में जुटे करीब 130 किसान संगठनों ने सर्वसम्मति से लिया। इस यात्रा को अंजाम देने के लिए अखिल भारतीय किसान संघर्ष समन्वय समिति का गठन किया गया है। इतनी बड़ी संख्या में किसानों के संगठन का एकसाथ जुटना किसान एकता की दिशा में एतिहासिक कदम माना जा रहा है। समजा जाता है कि किसानों की इस तरह एकजुटता लंबे अर्से बाद दिखाई दी है।

दुनियाभर में किसी भी विषय पर जानकारी के लिए अगर हम किसी चीज पर निर्भर हैं तो वो है विकिपीडिया। लेकिन ये क्या, इस पर हुई शरारत के बाद, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल के परिचय में न सिर्फ उनका नाम बल्कि मुख्यमंत्री की जगह मुर्खमंत्री कर दिया गया था। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि उनके बारे में इस पर काफी अनाप-शनाप भी लिखा गया था। हालांकि दिल्ली सीएम के विकिपीडिया पेज पर अब इस गलती को सुधार लिया गया है।

मध्यप्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने नर्मदा नदी की 100 किलोमीटर की परिधि में जल-परिवहन शुरु करने की घोषणा की है।

मध्‍य प्रदेश में सहकारिता में गड़बड़ियां रोकने के लिए सहकारी लोकपाल की व्यवस्था बनाई जाएगी। साथ ही विभाग में इंटरनल विजिलेंस का भी गठन होगा। यह अनियमितताओं की जांच करेगा। यह बात मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सहकारिता मंथन कार्यक्रम में कही। उन्होंने खुद ही सहकारिता क्षेत्र की गड़बड़ियों के उदाहरण गिनाए। बताया कि हाउसिंग में धोखाधड़ी करने वालों पर तो मैंने स्वयं एफआईआर कराने को कहा।

केंद्रीय शहरी विकास मंत्री वेंकैया नायडू ने शनिवार को देशभर के 500 शहरों के लिए स्वच्छ सर्वेक्षण 2017 पेश करते हुए कहा कि स्वच्छ भारत मिशन जनांदोलन बनना चाहिए और इसे केवल एक सरकारी कार्यक्रम के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए।

सरकार से अनुदान के तौर पर एक करोड़ रुपये से ज्यादा रकम और विदेशों से 10 लाख रुपये से अधिक दान प्राप्त करने वाले गैर सरकारी संगठन (एनजीओ) अब लोकपाल के दायरे में आएंगे। नए नियमों के तहत, इस तरह के एनजीओ के पदाधिकारियों को लोक सेवक माना जाएगा और अनियमितताओं के मामले में भ्रष्टाचार-रोधी कानून के तहत इन पर मामला चलाया जाएगा।