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चीन द्वारा एनएसजी में प्रवेश बाधित करने को लेकर भारत की कड़ी प्रतिक्रियाओं के बीच चीन के एक सरकारी समाचार पत्र ने कहा है कि भारत अब भी 1962 के युद्ध की मानसिकता मे अटका हुआ है। समाचार पत्र ने बीजिंग के रुख का अधिक तथ्यपरक मूल्यांकन किए जाने की अपील की।

भारत ने इस्राइल के साथ संयुक्त रूप से विकसित की गई सतह से हवा में मार करने वाली एक नई मिसाइल का गुरुवार को सफलतापूर्वक प्रायोगिक परीक्षण किया। यह परीक्षण ओडिशा के तट के पास स्थित रक्षा ठिकाने से किया गया। डीआरडीओ के एक अधिकारी ने कहा कि मध्यम दूरी की मिसाइल :एमआर-एसएएम: भारत और इस्राइल के साझा उपक्रम का एक उत्पाद है। इसे चांदीपुर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज से सुबह लगभग आठ बजकर 15 मिनट पर एक मोबाइल लाॅन्चर की मदद से दागा गया। उन्होंने कहा, यह प्रायोगिक परीक्षण सफल रहा और इसने सभी लक्ष्य पूरे कर लिए।

केंद्र सरकार ने अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस डिफेंस लिमिटेड को हथियार बनाने का लाइसेंस जारी कर दिया है। इंदौर के पास बसे औद्योगिक क्षेत्र पीथमपुर में धीरूभाई अंबानी डिफेंस पार्क के लिए कंपनी बहुत दिनों से प्रयासरत थी।

धर्म और राजनीति में समानता को आगे बढ़ने के लिए जरूरी कुशन के तौर पर मान रहा है इज्राइली महिला उद्यमी दल

88 साल बाद क्यूबा जाने वाले अमेरिकी राष्ट्रपति बनकर ओबामा ने कार्यकाल समाप्ति में भी रिकॉर्ड बनाने की कोशिश की

वैचारिक समानता के अलावा सस्ते हथियारों की खरीद भी ला रही है दोनों देशों को करीब

भाजपा महासचिव राम माधव ने कहा है कि आरएसएस का मानना है कि भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दिन सहमति से एक होंगे और अखंड भारत का निर्माण होगा। ऐसा युद्ध के माध्यम से नहीं बल्कि सद्भावना के जरिये होगा।

भविष्य में युद्ध साइबर दुनिया में लड़े जाने की आशंका जाहिर करते हुए रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने आज सेना को सूचनाहीनता (इन्फॉर्मेशन ब्लैकआउट) के खिलाफ आगाह किया और विनाशकारी साइबर हमलों तथा छेड़छाड़ से बचाव सुनिश्चित करने के लिए क्षमताएं बढ़ाने को कहा।

तमिल विद्रोहियों के साथ युद्ध के आखिरी चरण के दौरान श्रीलंकाई सेना के युद्ध अपराधों को अंजाम देने के आरोपों को विश्वसनीय बताते हुए एक सरकारी जांच आयोग ने घरेलू जांच में विदेशी न्यायाधीशों की भूमिका से जुड़ी संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद (यूएनएचआरसी) की सिफारिश का समर्थन किया।

1962 के युद्ध के बाद भारत पर चीन के हमले की आशंका से चिंतित जॉन एफ कैनेडी प्रशासन ने भारत को 50 करोड़ अमेरिकी डॉलर की सैन्य सहायता की योजना बनाई थी, जिसमें हथियार उत्पादन बढ़ाने में मदद के अलावा छह पर्वतीय इकाइयां बनाने जैसे प्रावधान शामिल थे। एक नई किताब में यह खुलासा किया गया है।